लाडक्या बहिणीला ओवाळणी, पण त्यांच्या सुशिक्षित भाच्यांना बेरोजगारी आणि कंत्राटी गुलामी? सरकारी लूटमारीचा खेळ!

महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर 'आउटसोर्सिंग'चा दरोडा आणि 'मोफत' योजनांचा पाऊस: सुशिक्षित पिढीच्या विनाशाचा पंचनामा!

प्रस्तावना:
महाराष्ट्र आज एका अशा वळणावर उभा आहे जिथे राज्याची अर्थव्यवस्था, सुशिक्षित तरुणांचे भविष्य आणि प्रशासकीय नैतिकता या सर्वांचा लिलाव मांडला गेला आहे. एका बाजूला राज्यातील सुशिक्षित पदवीधर तरुण अडीच लाख रिक्त सरकारी पदांसाठी रस्त्यावर आंदोलने करत असताना, सरकार "तिजोरीत पैसा नाही" म्हणून कंत्राटी भरतीचे समर्थन करते. मात्र, त्याच वेळी 'लाडकी बहीण' आणि इतर 'मोफत' योजनांवर निवडणुका जिंकण्यासाठी हजारो कोटींची उधळण केली जाते. पण याहीपेक्षा मोठा धक्कादायक प्रकार म्हणजे, केंद्र सरकारच्या WAPCOS आणि NABCONS सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांचा केवळ 'चेहरा' वापरायचा आणि त्यामागे 'अकार्यक्षम खाजगी कंत्राटदारांना' सरकारी प्रकल्पांचे मलिदे वाटले जात आहेत. आजच्या या १६ व्या विशेष लेखात आपण या 'महा-लुटालुटीचा', 'बोगसगिरीचा' आणि 'रेवडी संस्कृतीचा' सविस्तर पर्दाफाश करणार आहोत.

क्रेडिट: सौजन्य - साम टीव्ही
राज्यावर वाढता कर्जाचा डोंगर आणि त्यातून सामान्य माणसाच्या वाट्याला येणारे आर्थिक प्रश्न!

१. 'मोफत' योजनांचे राजकारण: प्रगतीचा मार्ग की दिवाळखोरीचे आमंत्रण?

निवडणुकीय तोंडावर सरकारने जाहीर केलेल्या 'मोफत' योजनांचा पाऊस हा मदतीचा हात नसून ती एक 'राजकीय गुंतवणूक' आहे. राज्यावर ७ लाख कोटींहून अधिक कर्जाचा डोंगर असताना, विकासकामांचा निधी रोखून केवळ स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी ही उधळपट्टी सुरू आहे.

२. "तिजोरी रिकामी आहे" - सरकारचा सर्वात मोठा पांढरा खोटेपणा!

जेव्हा पदवीधर तरुण रिक्त पदे भरण्याची मागणी करतात, तेव्हा सरकारला 'आर्थिक शिस्त' आठवते. पण आश्चर्याची गोष्ट पाहा, त्याच वेळी कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती टीव्ही आणि वर्तमानपत्रात झळकतात. तरुणांना 'भीक' नकोय, त्यांना 'हक्काचा रोजगार' हवा आहे.

३. WAPCOS आणि NABCONS चा मुखवटा: खाजगी कंपन्यांची चंगळ!

सरकारी संस्थांच्या नावाखाली चालणारा हा 'आउटसोर्सिंग'चा धंदा अधिक भीषण आहे. केंद्र सरकारच्या WAPCOS आणि NABCONS सारख्या संस्थांना प्रकल्प द्यायचे आणि प्रत्यक्षात त्या कामाचा मलिदा त्यांच्या मागे असलेल्या अकार्यक्षम खाजगी एजन्सींना विकायचा, हा नवीन पॅटर्न महाराष्ट्रात रुजला आहे.

४. कंत्राटदारांचे खिसे भरायचे आणि कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचे?

आउटसोर्सिंगद्वारे एका कर्मचाऱ्याच्या नावाखाली या खाजगी कंपन्या ४० ते ६० हजार रुपये शासनाकडून उकळतात आणि प्रत्यक्ष राबणाऱ्या पदवीधराला मात्र १०-१२ हजार रुपयांवर राबवून घेतात. हा मधला मलिदा खाणाऱ्या 'बोगस' कंपन्यांना पोसण्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे.

५. कंत्राटीकरण: सुशिक्षित पिढीला उद्ध्वस्त करणारे महा-षडयंत्र!

आउटसोर्सिंगमुळे ना कामाची शाश्वती आहे, ना सन्मान. सरकारी यंत्रणेचे खाजगीकरण करून सामान्यांच्या मालमत्ता भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे हे भयानक वास्तव आहे. 'सबका साथ' म्हणणाऱ्या सरकारने तरुणांना 'कंत्राटी गुलामी' मध्ये ढकलले आहे.

६. सरकार आणि बोगस यंत्रणेला आमचा जाहीर इशारा!

• रिक्त अडीच लाख पदे कायमस्वरूपी का भरली जात नाहीत?
• बोगस खाजगी कंपन्यांना मलिदा वाटण्याचा धंदा कधी थांबवणार?
• आउटसोर्सिंग एजन्सींना कोट्यवधी देण्याऐवजी, कर्मचाऱ्यांची पेन्शन सुरक्षित का केली जात नाही?

निष्कर्ष: हा स्वाभिमानाचा लढा आहे!

महाराष्ट्रातील तरुणांनी आता गप्प बसणे म्हणजे स्वतःचे भविष्य अंधारात ढकलणे आहे. 'मराठवाडा पदवीधर विचार मंच' या अन्यायाविरुद्ध आणि खाजगीकरणाच्या या अजगराविरुद्ध प्रत्येक तालुक्यात आणि जिल्ह्यात रान पेटवेल.

- मराठवाडा पदवीधर विचार मंच

---

🚩 अन्यायाविरुद्ध एकत्र या - आपली नोंदणी करा 🚩

खालील फॉर्ममध्ये आपली नोंदणी आणि समस्या नोंदवा.

१. सदस्य नोंदणी

२. आपल्या समस्या नोंदवा

#OutsourcingScam #WAPCOS #NABCONS #NoToFreebies #अन्याय #MPSC #EmploymentFirst

हे ही वाचा!

ब्लॅकलिस्टेड कंपन्या आणि नोकरभरती: तुमच्या भविष्याशी खेळणारे अद्रश्य हात! महाराष्ट्राच्या तांत्रिक शिक्षणातील 'टार्गेट पॉलिटिक्स'