बीएड सीईटीचा पेपर दुसऱ्या दिवशीही रद्द: परभणीची घटना आणि महाराष्ट्रातील परीक्षा यंत्रणेचे अपयश
बीएड सीईटीचा पेपर दुसऱ्या दिवशीही रद्द: परभणीची घटना आणि महाराष्ट्रातील परीक्षा यंत्रणेचे अपयश
परभणी जिल्ह्यात बीएड सीईटी (B.Ed CET) परीक्षेदरम्यान लागोपाठ दोन दिवस झालेला गोंधळ केवळ एका जिल्ह्याचा प्रश्न नाही, तर तो संपूर्ण महाराष्ट्रातील विस्कळीत परीक्षा यंत्रणेचे भीषण वास्तव समोर आणतो. एमआयडीसी परिसरातील एमजीएम महाविद्यालयातील परीक्षा केंद्रावर तांत्रिक त्रुटींचे जे नाट्य पाहायला मिळाले, त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक आणि मानसिक नुकसान झाले आहे. 'पोरखेळ' अशा कडक शब्दांत विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया उमटल्या असून, या घटनेने पुन्हा एकदा सरकार आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
![]() |
| परभणी येथील एमजीएम महाविद्यालयातील परीक्षा केंद्राबाहेर संतप्त विद्यार्थ्यांनी दिलेला लढा आणि विस्कळीत परीक्षा यंत्रणेचे वास्तव Image Source: AI Generated - पदवीधर विचारमंच |
परभणी येथील एमजीएम महाविद्यालयातील केंद्रावर बीएड सीईटी परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते. अपेक्षेनुसार, जिल्ह्याच्या विविध भागांतून आणि इतर जिल्ह्यांतूनही हजारो विद्यार्थी परीक्षेसाठी सकाळीच केंद्रावर दाखल झाले होते. मात्र, परीक्षा सुरू होण्याच्या वेळेपासूनच तांत्रिक अडचणींचे सत्र सुरू झाले. तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण असलेल्या केंद्राची निवड कोणी केली, याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अ) पहिल्या दिवसाचा गोंधळ (शुक्रवार):
मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी १३२७ विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणार होती. मात्र, केंद्रावरील ऑनलाइन परीक्षा यंत्रणेसाठी आवश्यक संगणक यंत्रणा आणि तांत्रिक तयारी अपुरी होती. शॉर्टसर्किटमुळे काही संगणक बंद पडल्याची माहिती मिळाली. यामुळे ऑनलाइन पद्धतीने होणाऱ्या या परीक्षेसाठी आवश्यक सर्वर डाउन होणे, संगणक हँग होणे, आणि नियोजित वेळेवर परीक्षा सुरू न होणे, असे प्रकार घडले. तासनतास वाट पाहूनही यंत्रणा पूर्ववत न झाल्याने विद्यार्थी हवालदिल झाले. त्यांच्यात संताप वाढू लागला. अखेर, प्रशासनाला तांत्रिक कारणे देत पहिल्या दिवसाचा पेपर रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. मात्र, नियोजनातील त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.
ब) दुसऱ्या दिवशीही पोरखेळ (शनिवार):
पहिल्या दिवसाच्या अनुभवानंतर दुसऱ्या दिवशी तरी नियोजन सुधारेल, अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांमध्ये होती. मात्र, शनिवारही विद्यार्थ्यांसाठी 'दुःस्वप्न' ठरला. प्रशासन आणि महाविद्यालयाने पहिल्या दिवशीच्या चुकांतून कोणताही बोध घेतला नव्हता. तांत्रिक तपासणी आधीच का करण्यात आली नाही? असा सवाल विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला गेला. परीक्षा यंत्रणेतील त्रुटी तशाच कायम होत्या. संगणकाची कमतरता आणि सर्वरची समस्या यामुळे लागोपाठ दुसऱ्या दिवशीही एमजीएम महाविद्यालयातील केंद्रावर बीएड सीईटीचा पेपर रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली.
क) विद्यार्थ्यांच्या संतापाचे स्वरूप आणि जिल्हा प्रशासनाला निवेदन:
लागोपाठ दोन दिवस पेपर रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांचा संयम सुटला. त्यांनी केंद्रस्थानीच प्रशासनाच्या विरोधात निदर्शने केली. पहिल्या दिवशी गैरसोयीबाबत जिल्हा प्रशासनाला सूचना दिल्यानंतरही दुसऱ्या दिवशी तीच परिस्थिती कायम राहिल्याने संताप व्यक्त केला गेला. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांचे आर्थिक, मानसिक आणि शैक्षणिक नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
परभणीतील या गोंधळामुळे परीक्षा यंत्रणेतील अत्यंत गंभीर दोष उघडे पडले आहेत. यावर सविस्तर विचार करणे आवश्यक आहे:
अपुऱ्या तांत्रिक सुविधांचे ऑडिट का नाही? ऑनलाइन परीक्षेसाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा, संगणक संख्या, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि सर्वरची क्षमता याचे आधीच ऑडिट करणे अनिवार्य असते. परभणी येथील एमजीएम महाविद्यालयात ही तपासणी आधीच का करण्यात आली नाही? शॉर्टसर्किटमुळे संगणक बंद पडले, हे प्रशासनाचे घोर निष्काळजीपणाचे लक्षण आहे.
खाजगी महाविद्यालयांची परीक्षा केंद्रे आणि त्यांची निवड: शासकीय महाविद्यालयांमध्ये परीक्षा केंद्रे उपलब्ध असताना, खाजगी महाविद्यालयांची निवड का केली जाते? अनेकदा खाजगी महाविद्यालयांकडे आवश्यक यंत्रणा नसते, केवळ शासनाचे अनुदान मिळवण्यासाठी अशा परीक्षा घेण्याची तयारी दाखवली जाते. केंद्रांची निवड कोणी केली? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
परभणीची घटना केवळ बीएड सीईटी पुरती मर्यादित नाही. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील जवळपास प्रत्येक मोठी स्पर्धा परीक्षा गोंधळाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. राज्यभर परीक्षा यंत्रणेवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास उडाला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास, चित्र अत्यंत चिंताजनक दिसते:
- MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग): परीक्षांचे वेळापत्रक गेल्या अनेक वर्षांपासून अनिश्चित आहे. वेळापत्रक वेळेवर नसणे, निकाल लागण्यास होणारा उशीर आणि वारंवार होणारी आंदोलने यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मानसिक तणावात आहेत. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे वय उलटून जात आहे.
- टीईटी (TET) घोटाळा आणि पेपरफुटी: शिक्षक पात्रता परीक्षेत (TET) झालेला घोटाळा आणि पेपरफुटी प्रकरण संपूर्ण राज्याला हादरवणारे होते. टीईटी घोटाळ्यासारख्या प्रकारांमुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे.
- तलाठी भरती आणि ऑनलाइन परीक्षेतील अनियमितता: तलाठी भरतीसाठी झालेल्या ऑनलाइन परीक्षेतही अनेक अनियमितता समोर आल्या. काही केंद्रांवर पेपरफुटीच्या तक्रारी, संगणक हँग होणे, आणि परीक्षेच्या निकालाबाबत साशंकता यामुळे विद्यार्थी संतापात आहेत.
- पोलीस भरती आणि शारिरीक चाचणीतील गोंधळ: पोलीस भरतीतही शारिरीक चाचणीदरम्यान गोंधळ पाहायला मिळाला. काही ठिकाणी सुविधांचा अभाव, तांत्रिक अडचणी आणि निकालातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह यामुळे विद्यार्थ्यांची कुचंबणा झाली आहे.
महाराष्ट्रातील परीक्षा यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी खालील उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे:
पारदर्शक आणि मजबूत ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली: ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अधिक मजबूत आणि पारदर्शक करणे आवश्यक आहे. सर्व परीक्षा केंद्रांची तांत्रिक तपासणी आधीच करणे, सर्वरची क्षमता वाढवणे, आणि तांत्रिक अडचणी आल्यास बॅकअप प्लॅन तयार ठेवणे अनिवार्य आहे.
शासकीय महाविद्यालयांमध्येच परीक्षा केंद्रे: स्पर्धा परीक्षांची केंद्रे केवळ शासकीय महाविद्यालयांमध्येच देण्यात यावीत. खाजगी महाविद्यालयांची निवड करताना कठोर निकष लावणे आवश्यक आहे. केंद्रनिवडीतील पारदर्शकता वाढवणे गरजेचे आहे.
जबाबदारी निश्चिती: परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. पेपर रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांना आर्थिक भरपाई देणे, परीक्षा पुन्हा घेण्याची तारीख त्वरित जाहीर करणे, आणि नियोजनातील त्रुटींसाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
मराठवाडा पदवीधर विचारमंच मध्ये सहभागी व्हा!!
आपल्या हक्कासाठी संघटित व्हा आणि तुमच्या तक्रारी आमच्यापर्यंत पोहोचवा.
सदस्य नोंदणी करा सूचना नोंदवापरभणी येथील बीएड सीईटी परीक्षेत झालेला गोंधळ आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांची सद्यस्थिती पाहून हे स्पष्ट होते की, परीक्षा यंत्रणेत मोठे बदल करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणे बंद करून, त्यांना पारदर्शक आणि योग्य परीक्षा घेण्याची खात्री देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. जोपर्यंत पदवीधरांच्या बेरोजगारीवर, त्यांच्या हक्काच्या नोकरीवर आणि परीक्षा यंत्रणेतील दोषांवर ठोस काम होत नाही, तोपर्यंत विकासाची भाषा अपूर्ण आहे.
-मराठवाडा पदवीधर विचारमंच
मंचाचे इतर लेख :
- मराठवाडा:८ जिल्हे प्रलंबित आणि विकास

टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा