पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना: स्वप्न आणि वास्तव

१. पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना (PMIS) नेमकी काय आहे?

केंद्र सरकारने भारतातील सुशिक्षित बेरोजगारांना व्यावसायिक जगाचा अनुभव देण्यासाठी आणि त्यांच्या कौशल्यात भर घालण्यासाठी 'पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना' सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये दरवर्षी लाखो तरुणांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि अटी:

• पात्रता: ज्या तरुणांचे वय २१ ते २४ वर्षे आहे आणि जे कोणत्याही नियमित नोकरीत नाहीत, ते या योजनेसाठी पात्र आहेत.
• शिक्षण: पदवीधर (Graduates), पदविकाधारक (Diploma holders) आणि ITI उत्तीर्ण विद्यार्थी यासाठी अर्ज करू शकतात.
• मानधन (Stipend): प्रत्येक इंटर्नला दरमहा ५,००० रुपये मानधन दिले जाते. यापैकी ४,५०० रुपये सरकार देते आणि ५०० रुपये संबंधित कंपनी आपल्या CSR निधीतून देते.
• कालावधी: ही इंटर्नशिप एकूण १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी असते.
• विमा कवच: इंटर्नशिप दरम्यान उमेदवारांना प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा लाभ दिला जातो.

केंद्र सरकारच्या 'पंतप्रधान इंटर्नशिप योजने'ची प्रमुख वैशिष्ट्ये, पात्रता आणि मानधनाचा तपशील देणारी माहिती.
अधिकृत पोर्टल: pminternship.mca.gov.in

२. महाराष्ट्रातील पदवीधरांचे वास्तव: स्वप्नभंग की तांत्रिक खेळ?

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे औद्योगिक केंद्र (Industrial Hub) असल्याने, राज्यातील लाखो पदवीधरांनी या योजनेकडून मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या होत्या. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या शहरांपासून ते ग्रामीण भागातील पदवीधरांपर्यंत सर्वांनीच यात नोंदणी केली. परंतु, मार्च २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण महाराष्ट्रातील चित्र अत्यंत निराशाजनक आहे.

संसदेतील अधिकृत आकडेवारी (मार्च २०२६ पर्यंत)

तपशील	आकडेवारी / स्थिती
एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद (२०२५-२६)	१०,८३१ कोटी रुपये
पायलट प्रोजेक्टसाठी केलेली तरतूद	५२६ कोटी रुपये
३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत झालेला खर्च	केवळ ६५ कोटी रुपये
पहिल्या टप्प्यातील इंटर्नशिप संधी	१.२७ लाख
पहिल्या टप्प्यातील ऑफर्स	८२,००० ऑफर्स
पहिल्या टप्प्यात प्रत्यक्ष रुजू उमेदवार	८,७६० उमेदवार
दुसऱ्या टप्प्यातील संधी	१.१८ लाख
दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष रुजू उमेदवार	सुमारे ७,३०० उमेदवार

३. योजना अपयशी ठरण्याची प्रमुख कारणे: पदवीधरांचे मत

महाराष्ट्रातील सुशिक्षित पदवीधरांच्या प्रश्नांवर काम करताना आम्हाला या योजनेतील काही मूलभूत त्रुटी प्रकर्षाने जाणवल्या आहेत:

1. तुटपुंजे मानधन: आजच्या महागाईच्या काळात ५,००० रुपयांमध्ये मुंबई, पुणे किंवा नागपूर यांसारख्या शहरात राहणे पदवीधरांना अशक्य आहे.
2. कॉर्पोरेट क्षेत्राची अनास्था: टॉप ५०० कंपन्यांनी कागदावर जागा दाखवल्या, परंतु प्रत्यक्ष भरती प्रक्रियेत कडक अटींमुळे सामान्य पदवीधर बाहेर फेकला गेला.
3. ग्रामीण महाराष्ट्राची उपेक्षा: विदर्भ, खान्देश, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागातील पदवीधरांना स्थानिक स्तरावर कंपन्या उपलब्ध नाहीत.
4. भविष्याची शाश्वती नाही: १२ महिने इंटर्नशिप केल्यानंतर कायमस्वरूपी नोकरी मिळेलच याची कोणतीही हमी सरकार किंवा कंपन्या देत नाहीत.

हे देखील वाचा आणि कृती करा:

• मराठवाडा पदवीधर विचारमंच: एका नव्या वैचारिक प्रवासाची सुरुवात!
• मराठवाडा:८ जिल्हे प्रलंबित आणि  विकास  
• पदवीधर मतदारसंघ म्हणजे काय? जाणून घ्या निवडणुकीचे गणित
• महाराष्ट्र पदवीधर व्हिजन डॉक्युमेंट : (२०२६-२०३०)
• महाराष्ट्र पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक मार्गदर्शन!
• कंत्राटी भरती: पदवीधरांच्या कष्टाचे आधुनिक शोषण?
• आऊटसोर्सिंग जॉब्स : महाराष्ट्रातील पदवीधरांचे 'कायदेशीर' शोषण आणि आश्वासनांचा विश्वासघात!

४. निष्कर्ष: केवळ आकडेवारीचा खेळ नको!

सरकारने १०,८३१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, पण मार्च २०२६ संपत आला तरी हा निधी पदवीधरांच्या खिशात पोहोचलेला नाही. १० हजार कोटी रुपये खर्च न होणे हे प्रशासकीय अपयशाचे लक्षण आहे. जर हा निधी अशाच प्रकारे पडून राहणार असेल, तर सुशिक्षित बेरोजगारांनी कोणाकडे पाहायचे?

मराठवाडा पदवीधर विचारमंच मध्ये सहभागी व्हा!!

मंच सदस्य नोंदणी तुमची सुचना/तक्रार नोंदवा

 संघटित व्हा, जागरूक व्हा!

"एक पाऊल पदवीधरांच्या हितासाठी, एक पाऊल महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी!"

© २०२६ | मराठवाडा पदवीधर विचारमंच | महाराष्ट्र राज्य