अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या अहवालाचे सविस्तर विश्लेषण

अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या अहवालाचे सविस्तर विश्लेषण

देशातील ६७% पदवीधर बेरोजगारक वास्तव

महाराष्ट्र, १८ मार्च २०२६: अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीने (Azim Premji University) प्रसिद्ध केलेला 'State of Working India' हा अहवाल केवळ एका संस्थेचे संशोधन नाही, तर तो स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या सामाजिक आणि आर्थिक संकटाचा आरसा आहे. हा अहवाल स्पष्ट करतो की, भारताची अर्थव्यवस्था कागदावर वाढत असली तरी, देशातील सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला काम मिळणे दुरापास्त झाले आहे. देशातील ६७% तरुणांकडे आज कोणतेही ठोस काम नाही, ही आकडेवारी केंद्र आणि राज्य शासनासाठी केवळ धोक्याची घंटा नाही, तर त्यांच्या धोरणात्मक अपयशाचा पुरावा आहे.

शिक्षणाचा सन्मान की रोजगाराचा वनवास? अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या राष्ट्रीय अहवालानुसार देशातील ६७% पदवीधरांकडे आज कोणतेही ठोस काम नाही

वाचा: महाराष्ट्र पदवीधर व्हिजन डॉक्युमेंट : (२०२६-२०३०)

१. केंद्र शासनाची धोरणे: राष्ट्रीय बेरोजगारीचा पाया कसा रचला गेला?

अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या राष्ट्रीय अहवालातील निष्कर्षांनुसार, केंद्र सरकारने गेल्या १०-१२ वर्षांत राबवलेल्या आर्थिक धोरणांचा (Economic Policies) लाभ तळागाळातील पदवीधरांपर्यंत पोहोचलेला नाही. 'मेक इन इंडिया' आणि 'स्टार्टअप इंडिया' सारख्या घोषणा मोठ्या असल्या तरी, जमिनीवर रोजगाराचा दुष्काळ आहे.

A) जॉबलेस ग्रोथ (Jobless Growth) चा शाप:

भारताचा जीडीपी (GDP) जगात सर्वाधिक वेगाने वाढत असल्याचे आकडे आपण रोज पाहतो. मात्र, हा विकास 'रोजगार विरहित' आहे. मोठे उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राची संपत्ती दुपटीने वाढली, पण त्यांनी नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याऐवजी तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेशनवर भर दिला. यामुळे मानवी श्रमाचे मूल्य कमी झाले आहे.

B) लघु आणि मध्यम उद्योगांचा (MSME) कणा मोडला:

भारतात सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणजे MSME. मात्र, चुकीच्या पद्धतीने राबवलेली नोटबंदी आणि जीएसटी (GST) च्या जाचक अटींमुळे या क्षेत्रातील लाखो छोटे उद्योग बंद पडले. याचा थेट फटका ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील पदवीधरांना बसला, ज्यांना यापूर्वी स्थानिक स्तरावर नोकऱ्या मिळत होत्या.

C) स्किल इंडिया की केवळ प्रमाणपत्र वाटप?

केंद्र सरकारने कौशल्य विकासावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. मात्र, अहवालानुसार ७५% पेक्षा जास्त पदवीधरांकडे असे कौशल्य नाही जे आजच्या उद्योगांना हवे आहे. पदवी आणि उद्योगांची गरज यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे, ज्याकडे केंद्राने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.

२. महाराष्ट्र शासन: प्रगत राज्याची 'अप्रगत' आणि संवेदनशून्य नोकरभरती

या अहवालाचा महाराष्ट्राच्या संदर्भात विचार केल्यास, परिस्थिती अधिक भयावह आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन असूनही येथील पदवीधरांना हक्काचे स्थान मिळत नाहीये. राज्य शासनाची मागील काही वर्षांतील धोरणे ही पदवीधरांना 'भिकारी' बनवणारी ठरली आहेत.

A) कंत्राटी भरती: पदवीधरांचे आधुनिक शोषण

महाराष्ट्र शासनाने अलीकडे घेतलेला 'कंत्राटी भरती' (Contractual Hiring) चा निर्णय हा सुशिक्षित तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. ज्या पदावर नियमित भरती होऊन पदवीधराला सन्मानजनक वेतन मिळणे अपेक्षित होते, तिथे आता बाह्य स्त्रोताद्वारे (Outsourcing) केवळ १०-१२ हजार रुपयांत पदवीधरांना राबवून घेतले जात आहे. ही आधुनिक काळातील गुलामगिरीच आहे.

वाचा: कंत्राटी भरती: पदवीधरांच्या कष्टाचे आधुनिक शोषण?

B) रखडलेली नोकरभरती आणि पेपरफुटीचे पाप

आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, महसूल आणि पोलीस दल यांमध्ये मिळून सुमारे २.५ ते ३ लाख पदे रिक्त आहेत. मात्र, शासन जाहिराती काढण्यास टाळाटाळ करत आहे. काढलेल्या जाहिरातींच्या परीक्षा वेळेवर होत नाहीत आणि झाल्या तर त्यात 'पेपरफुटी'चे रॅकेट सक्रिय असते. यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो पदवीधरांचे वय निघून जात आहे आणि ते नैराश्यात (Depression) जात आहेत.

३. प्रादेशिक असमतोल: मराठवाडा विरुद्ध उर्वरित महाराष्ट्र

या अहवालाने हे अधोरेखित केले आहे की, ज्या राज्यांमध्ये विकासाचे केंद्रीकरण ठराविक शहरांत (उदा. पुणे, मुंबई) झाले आहे, तिथे ग्रामीण पदवीधरांची अवस्था सर्वाधिक दयनीय आहे.

मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांची (छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशिव आणि बीड) अवस्था पाहिली तर असे लक्षात येते की, येथील पदवीधरांना शिक्षणासाठी आणि नंतर नोकरीसाठी आपले घर सोडून स्थलांतर करावे लागते. पुण्यासारख्या शहरात गेल्यावर मिळणारा १५ हजारांचा पगार हा केवळ राहण्या-खाण्यावर खर्च होतो. मग या पदवीधराच्या आयुष्यात आर्थिक बचत कधी होणार?

वाचा:आऊटसोर्सिंग जॉब्स : महाराष्ट्रातील पदवीधरांचे 'कायदेशीर' शोषण आणि आश्वासनांचाविश्वासघात!

४. मानधनातील स्थिरता आणि सुशिक्षित श्रमाचे अवमूल्यन

अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीचा अहवाल सांगतो की, गेल्या ७-८ वर्षांत पदवीधरांच्या सुरुवातीच्या पगारात महागाईच्या तुलनेत वाढ झालेली नाही. २०१७ मध्ये जो पगार मिळत होता, जवळपास आजही तोच आहे. मात्र, घरभाडे, पेट्रोल आणि अन्नाचे दर दुपटीने वाढले आहेत.

आज अनेक पदवीधर मजबुरीने चहाची टपरी, डिलिव्हरी बॉय किंवा सिक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करत आहेत. हे केवळ बेरोजगारीचे संकट नाही, तर आपल्या देशाच्या सर्वात मौल्यवान मानवी संसाधनाचे (Human Resource) होणारे पद्धतशीर शोषण आहे. सुशिक्षित तरुणांच्या बुद्धिमत्तेचा वापर देशाच्या विकासासाठी होण्याऐवजी, ते आज केवळ जगण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.

वाचा: मराठवाडा पदवीधर विचारमंच: एका नव्या वैचारिक प्रवासाची सुरुवात!

निष्कर्ष: आता केवळ चर्चा नाही, तर संघर्षाची वेळ!

अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीचा हा राष्ट्रीय अहवाल केंद्र आणि राज्य सरकारच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे. ६७% पदवीधरांचे बेरोजगारीत असणे हे एका 'विफल राष्ट्रा'चे लक्षण आहे. जर आपण आताच सावध झालो नाही, तर सुशिक्षित तरुणांचा हा असंतोष सामाजिक अस्थिरतेला निमंत्रण देईल.

'मराठवाडा पदवीधर विचार मंच' या अहवालाच्या आधारावर सरकारला जाब विचारणार आहे. आम्हाला केवळ आश्वासने नकोत, तर रिक्त पदांची भरती, कंत्राटी पद्धतीला कायमस्वरूपी लगाम आणि पदवीधरांसाठी सन्मानजनक 'किमान मानधन' कायदा हवा आहे.

मंचचे अधिकृत सदस्य व्हा - विनामूल्य नोंदणी तुमच्या तक्रारी आणि समस्या नोंदवा

नोंद: हा लेख अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या 'State of Working India 2023-24' या अधिकृत अहवालातील डेटावर आधारित आहे.

© २०२६ | मराठवाडा पदवीधर विचार मंच | सुशिक्षित महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज | सर्व हक्क राखीव.