मराठवाडा: ८ जिल्हे आणि प्रलंबित विकास

प्रस्तावना: संतांची भूमी आता संघर्षाची का झाली?

महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या सुमारे १८.८% भाग मराठवाड्याने व्यापलेला आहे. ८ जिल्हे आणि ७६ तालुक्यांचा हा प्रदेश ऐतिहासिकदृष्ट्या वैभवशाली असला तरी, स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांत या प्रदेशाच्या वाट्याला केवळ 'उपेक्षा' आली आहे. दरवर्षी पदवीधर होणाऱ्या लाखो तरुणांच्या हाती रोजगाराऐवजी कंत्राटी पत्राची गुलामी येत आहे. सिंचनाचा अभाव, औद्योगिक मागासलेपण आणि राजकीय अनास्था यांमुळे मराठवाडा आजही पिछाडीवर आहे. या महालेखात आपण प्रत्येक जिल्ह्याचा 'शस्त्रक्रिया' करून तिथल्या प्रश्नांचे मूळ शोधणार आहोत.

मराठवाडा विभागाचा रंगीत नकाशा, ज्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर आणि धाराशिव (उस्मानाबाद) या ८ जिल्ह्यांच्या सीमा स्पष्ट दर्शविल्या आहेत

"मराठवाडा विभाग: प्रगत आणि सुशिक्षित मराठवाड्याचे ८ आधारस्तंभ

१. छत्रपती संभाजीनगर: राजधानीच्या झगमगाटाखालील अंधार

मराठवाड्याचे प्रशासकीय केंद्र आणि जागतिक पर्यटन नकाशावरील महत्त्वाचे शहर. पण येथील पदवीधरांचे प्रश्न राजधानीला साजेशे नाहीत.

ऑरिक सिटी (AURIC) वास्तव: शेंद्रा-बिडकीन पट्ट्यात १० हजार एकरवर पसरलेले हे औद्योगिक शहर स्थानिक तरुणांना सामावून घेण्यात अपयशी ठरले आहे. येथील मोठ्या कंपन्यांमध्ये 'स्थानिक ८०% नोकरी' हा नियम केवळ कागदावरच आहे.
पाणी प्रश्न: १६८० कोटींची नवीन पाणी योजना राजकीय श्रेयवादात अडकली आहे. शहरातील सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांना आजही टँकरवर हजारो रुपये खर्च करावे लागतात.
शैक्षणिक समस्या: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील रखडलेली नेट-सेट धारक प्राध्यापकांची भरती आणि पीएच.डी. संशोधकांना मिळणाऱ्या अपुऱ्या संधी.
रोजगार संधी: वाळूज आणि चिकलठाणा एमआयडीसीमधील अनेक लघुउद्योगांचे स्थलांतर रोखणे हे मोठे आव्हान आहे.

२. जालना: पोलादी उद्योगाला घरघर आणि बेरोजगारी

जालना जिल्हा हा पोलाद आणि बियाणे उद्योगाचा कणा आहे. पण येथील अर्थकारण सध्या धोक्यात आहे.

स्टील इंडस्ट्री: वाढलेले वीज दर आणि बाजारपेठेतील मंदीमुळे जालन्यातील स्टील मिल्समध्ये कामाचे तास कमी झाले आहेत. याचा थेट फटका येथील कंत्राटी कामगारांना बसला आहे.
बियाणे कंपन्या (Seed Hub): जागतिक दर्जाच्या बियाणे कंपन्या असूनही येथील कृषी पदवीधरांना संशोधनाऐवजी 'सेल्स आणि मार्केटिंग' च्या कामात जुंपले जाते.
ड्राय पोर्ट (Dry Port): जालना-संभाजीनगर दरम्यानचे ड्राय पोर्ट पूर्ण झाल्यास लॉजिस्टिक क्षेत्रात क्रांती होऊ शकते, पण त्याचे काम गेल्या ३ वर्षांपासून संथ गतीने सुरू आहे.
जिल्ह्याचा प्रश्न: जालना-जळगाव रेल्वे मार्ग आणि घनसावंगी-अंबड भागातील सिंचनाचा अभाव.

३. परभणी: कृषी विद्यापीठाच्या सावलीत बेरोजगारीचा वनवा

कृषी संशोधनात जागतिक नाव असलेल्या परभणीची औद्योगिक अवस्था अत्यंत दयनीय आहे.

उद्योगांची शून्य टक्केवारी: परभणी जिल्ह्यात एकही मोठा उद्योग (Heavy Industry) नाही. येथील बी.ई., एम.बी.ए. पदवीधारकाला पुण्यात ५०० रुपयांच्या रूममध्ये राहावे लागते.
वसमत आणि गंगाखेड शुगर बेल्ट: साखर कारखानदारीतील राजकारणामुळे शेतकऱ्यांचे आणि कंत्राटी कामगारांचे पेमेंट नेहमीच थकलेले असते.
रेल्वे समस्या: परभणी-नांदेड दुहेरीकरण झाले असले तरी, परभणी-परळी आणि परभणी-जालना मार्गावर गाड्यांची संख्या कमी आहे.
ज्वलंत प्रश्न: शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा आणि कृषी विद्यापीठातील रिक्त असलेली ५०% पेक्षा जास्त तांत्रिक पदे.

४. नांदेड: दक्षिण काशीच्या विकासाचा रखडलेला रथ

राजकीयदृष्ट्या अत्यंत वजनदार असलेल्या या जिल्ह्याचे औद्योगिक चित्र अद्यापही अस्पष्ट आहे.

एमआयडीसीची दुरवस्था: कुष्नोूर एमआयडीसीमध्ये अनेक वर्षांपासून नवीन प्रकल्प आलेले नाहीत. असलेले युनिट्स कंत्राटी भरतीद्वारे पदवीधरांचे शोषण करत आहेत.
वैद्यकीय सुविधा: विष्णूपुरी शासकीय रुग्णालय संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एकमेव आधार आहे, पण तिथे खाटांची आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी आहे.
रेल्वे विभाग: नांदेड रेल्वे विभागाचे दक्षिण-मध्य रेल्वेतून स्वतंत्र अस्तित्व किंवा मध्य रेल्वेला जोडण्याची जुनी मागणी प्रलंबित आहे.
कृषी: सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव न मिळणे आणि प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव.

५. बीड: ऊसतोड कामगारांचा ठसा आणि सुशिक्षित तरुणांचे स्थलांतर

बीड जिल्ह्याची ओळख दुर्दैवाने 'मजुरांचा जिल्हा' अशी झाली आहे, जी बदलणे आता काळाची गरज आहे.

रेल्वेचे स्वप्न: अहमदनगर-बीड-परळी रेल्वे मार्ग २५ वर्षांपासून रखडला आहे. रेल्वे नसल्यामुळे येथे उद्योग येण्यास तयार नाहीत.
भयंकर स्थलांतर: दरवर्षी दिवाळीनंतर २.५ लाख लोक जिल्हा सोडून जातात. यात हजारो सुशिक्षित पदवीधर तरुणही 'पॅरा-प्रोफेशनल' कामासाठी बाहेर पडतात.
स्पर्धा परीक्षांचे हब: बीडचे तरुण पुण्यात सर्वाधिक स्पर्धा परीक्षा देतात, पण परीक्षांमधील घोटाळ्यांचा (पेपरफुटी) सर्वाधिक फटका येथील मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बसत आहे.
सिंचन: माजलगाव आणि मांजरा धरणाचे पाण्याचे राजकारण.

६. लातूर: 'लातूर पॅटर्न' शिक्षणात जिंकला पण रोजगारात हरला?

शिक्षणाची पंढरी मानल्या जाणाऱ्या लातूरला आता औद्योगिक पंढरी होण्याची गरज आहे.

रेल्वे कोच फॅक्टरी: लातूरमध्ये कोच फॅक्टरी झाली, पण तेथे स्थानिक पदवीधरांना तांत्रिक प्रशिक्षणासह नोकरीत किती प्राधान्य दिले जाते, हा संशोधनाचा विषय आहे.
पाणीटंचाई: लातूरला आजही १५ दिवसांनी पाणी मिळते. 'वॉटर ट्रेन'ने पाणी आणावे लागलेला हा जिल्हा आजही एका शाश्वत जलवाहिनीच्या प्रतीक्षेत आहे.
व्यापारी पेठ: सोयाबीन आणि डाळींचा आशियातील मोठा बाजार असूनही व्हॅल्यू ॲडिशन (Value Addition) करणारे उद्योग येथे नाहीत.
आयटी पार्क: लातूरमधील सुशिक्षित तरुणांसाठी एक मोठे 'आयटी हब' विकसित करण्याचे स्वप्न केवळ घोषणांपुरते उरले आहे.

७. धाराशिव: सिंचनाचा अनुशेष आणि विकासाचे वारे

ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या धाराशिवला निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका बसत आहे.

सिंचन वास्तव: कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प रखडल्यामुळे जिल्ह्याचा ५०% भाग आजही पावसावर अवलंबून आहे. २१ टीएमसी पाण्याचा हक्क अद्याप कागदावरच आहे.
औद्योगिक मागासलेपण: एमआयडीसी असूनही वीज आणि पाण्याची सोय नसल्याने कंपन्या येथे येण्यास टाळाटाळ करतात.
पर्यटन: तुळजापूर देवस्थानचा ५०० कोटींचा विकास आराखडा भ्रष्टाचारात आणि दिरंगाईत अडकला आहे.
प्रमुख मागणी: सोलापूर-धाराशिव-जळगाव नवीन रेल्वे मार्गाची तातडीची गरज.

८. हिंगोली: हळदीचा सुवास पण विकासाची दुर्गंधी

मराठवाड्यातील सर्वात नवीन जिल्हा असूनही विकासाचा वेग मंदावलेला आहे.

हळद उत्पादन: हिंगोली जिल्हा हळद उत्पादनात देशात आघाडीवर आहे, पण येथे हळद प्रक्रिया केंद्र किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे टेस्टिंग लॅब नाही.
लिगो (LIGO) प्रकल्प: जगातील सर्वात मोठा वैज्ञानिक प्रकल्प हिंगोलीत येत आहे. यात हिंगोलीच्या पदवीधरांना तांत्रिक काम मिळावे यासाठी आत्तापासूनच कौशल्य विकास केंद्र सुरू करणे आवश्यक आहे.
आरोग्य: जिल्हा रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे रुग्णांना आजही नांदेडला जावे लागते.
जिल्हा रेल्वे: हिंगोली-कॅनेरगाव-नांदेड मार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले असले तरी गाड्यांची संख्या कमी आहे.

📌 लवकरच आपण अशाच प्रकारे महाराष्ट्रातील दुसऱ्या एका विभागाचे सविस्तर विश्लेषण करणारा लेख घेऊन येत आहोत. वाचत रहा 'मराठवाडा पदवीधर विचारमंच'.

निष्कर्ष: आता संघटित झाल्याशिवाय पर्याय नाही!

"मराठवाड्याचे प्रश्न कोणी दुसरा येऊन सोडवणार नाही. जेव्हा इथला पदवीधर राजकीय पक्षांचे झेंडे सोडून आपल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी आणि हक्काच्या नोकरीसाठी एकत्र येईल, तेव्हाच सिस्टीम ताळ्यावर येईल."