मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना- महाराष्ट्रातील पदवीधरांचे हक्क आणि ग्राऊंड रिऍलिटी
१. प्रस्तावना: महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचे संकट आणि सरकारी पाऊल
महाराष्ट्र राज्य हे भारताचे आर्थिक इंजिन मानले जाते. मात्र, या इंजिनला गती देणारा तरुण आज बेरोजगारीच्या चक्रात अडकलेला आहे. दरवर्षी महाराष्ट्रात लाखो तरुण पदवीधर होतात, पण त्यापैकी केवळ ३० ते ४० टक्के तरुणांनाच त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार काम मिळते. उरलेले ६० टक्के तरुण अनुभवाअभावी स्पर्धेबाहेर फेकले जातात. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना' (CMYKY) हाती घेतली आहे.
या योजनेचा उद्देश केवळ आर्थिक मदत करणे नसून, तरुणांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देऊन त्यांना रोजगारासाठी सक्षम करणे असा आहे. मात्र, ही योजना खरोखरच पदवीधरांचे आयुष्य बदलणार की ती केवळ एक 'स्टॉप-गॅप' अरेंजमेंट ठरणार? यावर आज आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना - महाराष्ट्र शासन
२. योजनेची तांत्रिक संरचना आणि विद्यावेतन निकष
या योजनेची अंमलबजावणी 'कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता' विभागामार्फत केली जात आहे. सरकारने शिक्षणाच्या स्तरानुसार तीन भागात या योजनेची विभागणी केली आहे:
| शिक्षण श्रेणी | मासिक विद्यावेतन | प्रशिक्षण कालावधी |
|---|---|---|
| १२ वी उत्तीर्ण | ₹ ६,०००/- | ६ महिने |
| पदविका (Diploma) | ₹ ८,०००/- | |
| पदवीधर (Degree) | ₹ १०,०००/- |
नोंद: हे मानधन थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे उमेदवाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केले जाते.
३. ग्राऊंड रिपोर्ट: पदवीधरांचे 'कडू वास्तव' आणि सरकारी त्रुटी
मराठवाडा पदवीधर विचार मंच ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार खालील भयाण वास्तव समोर आले आहे:
अ) महागाई आणि १०,००० रुपयांची विसंगती
आजच्या काळात जेव्हा गॅस सिलिंडर १००० रुपयांच्या पुढे आहे आणि शहरात राहण्याचा खर्च किमान ८-९ हजार आहे, तिथे पदवीधराला १०,००० रुपये देऊन 'स्वावलंबन' शिकवणे हे हास्यास्पद वाटते.
ब) कौशल्याचा अभाव की 'वेठबिगारी'?
अनेक सरकारी कार्यालयात या तरुणांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार काम दिले जात नाही. इंजिनिअरिंग झालेल्या तरुणाला फक्त पत्रे पाठवणे किंवा स्कॅनिंग करण्याचे काम दिले जाते.
क) ६ महिन्यांनंतरचे प्रश्नचिन्ह
सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, ६ महिन्यांचे हे प्रशिक्षण संपल्यावर त्या तरुणाचे काय? ६ महिने १० हजार रुपये देऊन ७ व्या महिन्यात पुन्हा त्याला बेरोजगार करणे, ही निव्वळ मलमपट्टी आहे.
४. महाराष्ट्रातील विभागीय विश्लेषण
- मराठवाडा: एमआयडीसीचे जाळे मर्यादित असल्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त असून १०,००० रुपयांसाठीही पदवीधरांच्या रांगा लागल्या आहेत.
- विदर्भ आणि खान्देश: कृषी आधारित उद्योगांची गरज असूनही योजनेत अशा उद्योगांचा सहभाग कमी आहे.
- पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण: अनेक खाजगी कंपन्या या योजनेचा वापर 'स्वस्त कामगार' मिळवण्यासाठी करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
५. 'महास्वयंम' नोंदणी मार्गदर्शिका
- महास्वयंम पोर्टलवर तुमची शैक्षणिक माहिती १००% अचूक भरा.
- तुमचे बँक खाते आधारशी लिंक असल्याची खात्री करा.
- तुमच्या पदवीशी संबंधित असलेल्या क्षेत्राचीच निवड करा.
- हजेरी (Attendance) वेळेवर ऑनलाइन पोर्टलवर अपडेट होईल याची काळजी घ्या.
निष्कर्ष: पदवीधरांना 'भत्ता' नको, 'भविष्य' हवे!
"१०,००० रुपये देऊन पदवीधरांना शांत बसवण्याचे दिवस आता संपले आहेत. सरकारला खरोखरच युवकांचे भले करायचे असेल, तर रिक्त पदे कायमस्वरूपी भरली पाहिजेत."
- मराठवाडा पदवीधर विचारमंच
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा