शिक्षण सम्राट, राजकीय मक्तेदारी आणि पदवीधरांची 'वेठबिगारी'
शिक्षण 'सम्राट', राजकीय 'मक्तेदारी' आणि पदवीधरांची 'वेठबिगारी' ?
🛑 महत्त्वाची टीप:
येथे आमचा रोष सर्वच लोकप्रतिनिधींवर नाही. राजकारणात आजही काही निष्ठावंत आणि लोकहिताचा विचार करणारे 'चांगले लोकप्रतिनिधी' आहेत, ज्यांच्याबद्दल आम्हाला आदरच आहे. आमचा स्पष्ट रोष आणि संताप हा केवळ त्या ठराविक 'शिक्षक आणि पदवीधर आमदारांबद्दल' आहे, जे स्वतःच्या शिक्षण संस्थांचा वापर केवळ सत्तेसाठी करतात आणि आपल्याच पदवीधर कर्मचाऱ्यांना गुलाम म्हणून वागवतात. हा संघर्ष एका चुकीच्या प्रवृत्तीविरुद्ध आहे, व्यक्तीविरुद्ध नाही.
१. पदवीधर मतदारसंघ: संविधानाचा हेतू आणि आजचे विदारक चित्र
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विधानपरिषदेतील या विशेष मतदारसंघांची रचना करताना एक स्वप्न पाहिले होते. हे सभागृह 'बुद्धिवंतांचे सभागृह' म्हणून ओळखले जावे, जिथे राजकारणापेक्षा राज्याच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक धोरणांवर सखोल चर्चा होईल. मात्र, गेल्या तीन दशकांत या स्वप्नाचा शिक्षण सम्राटांनी चक्काचूर केला आहे.
आज या मतदारसंघांमध्ये सामान्य पदवीधर निवडणुकीला उभा राहण्याचे धाडस करू शकत नाही. कारण, समोर उभा असलेला उमेदवार हा केवळ एक व्यक्ती नसून तो एक मोठा 'शैक्षणिक उद्योगपती' असतो. ज्यांच्या मालकीच्या इंजिनिअरिंग, मेडिकल आणि फार्मसी कॉलेजच्या अशा अनेक शाखा आहेत, त्यांच्या अफाट संपत्तीपुढे आणि संस्थात्मक ताकदीपुढे सामान्य पदवीधराचा आवाज दाबला जात आहे. ही लोकशाही नसून 'संस्थानिकशाही' आहे.
२. स्वतःच्या संस्थांचे 'आर्थिक संरक्षण' आणि पदवीधरांचे शोषण
निवडणूक जिंकल्यानंतर हे लोकप्रतिनिधी सभागृहात नेमके काय करतात? याचा जर तुम्ही सखोल अभ्यास केला, तर तुम्हाला धक्कादायक माहिती मिळेल. त्यांचे ९०% प्रश्न हे स्वतःच्या संस्थांना कशा प्रकारे झुकते माप मिळेल, याबद्दल असतात.
- अनुदानाचा खेळ: ज्या संस्था स्वतःच्या मालकीच्या आहेत, तेथील तुकड्यांना 'प्राधान्याने' अनुदान मिळवून देणे हा यांचा मुख्य अजेंडा असतो.
- धोरणात्मक कवच: शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यापेक्षा, स्वतःच्या संस्थांवर सरकारची कोणतीही कारवाई होऊ नये यासाठी हे प्रतिनिधी संरक्षक भिंत म्हणून काम करतात.
- फी नियंत्रण समितीवर प्रभाव: गरीब विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून हजारो रुपये 'विकास शुल्क' म्हणून ओरबडले जातात, पण हे प्रतिनिधी त्यावर कधीही बोलत नाहीत.
३. कर्मचाऱ्यांची 'राजकीय वेठबिगारी': सुशिक्षित गुलामीचे वास्तव
संस्थाचालक जेव्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरतो, तेव्हा त्याच्या संस्थेत शिकवणारा उच्चशिक्षित प्राध्यापक, पीएचडी धारक शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची अवस्था ही एखाद्या 'वेठबिगाऱ्यासारखी' होते.
अ) सक्तीची आणि छळवणुकीची मतदार नोंदणी
प्रत्येक प्राध्यापकाला ५० ते १०० पदवीधरांचे मतदार अर्ज भरून घेण्याचे बंधन घातले जाते. टार्गेट पूर्ण झाले नाही, तर वरिष्ठांकडून होणारी कानउघाडणी आणि नोकरी जाण्याची भीती ही तर रोजचीच बाब झाली आहे.
ब) निवडणूक प्रचार आणि मानसिक दडपण
भर उन्हात कर्मचाऱ्यांना घरोघरी जाऊन आपल्या मालकाचा प्रचार करावा लागतो. विरोध करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची तडकाफडकी बदली करणे किंवा विनाकारण मेमो देणे यांसारखे मानसिक छळ केले जातात.
क) गुप्त मतदानाचा भ्रम आणि भीती
निवडणुकीच्या दिवशी कर्मचाऱ्यांवर अशा प्रकारे पाळत ठेवली जाते की, त्यांना मालकालाच मत द्यावे लागते. "मालक पडला तर संस्था बंद होईल आणि तुम्ही बेरोजगार व्हाल" अशी भीती घातली जाते.
४. आर्थिक शोषण आणि निवडणुकीचे 'काळे' अर्थकारण
पदवीधर निवडणुकीत एका मताची किंमत हजारो रुपयांच्या घरात जाते. हा अफाट पैसा येतो कुठून? हा पैसा विद्यार्थ्यांच्या डोनेशनमधून आणि कर्मचाऱ्यांच्या कपातीमधून जमा केलेला असतो. ही पदवीधरांच्या बौद्धिकतेची आणि कष्टाची शुद्ध लूट आहे.
५. या चक्रव्यूहातून मुक्त होण्याचा मार्ग: पदवीधरांची एकजुट
आता वेळ आली आहे की, पदवीधरांनी आणि विशेषतः शिक्षण संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी 'मालक आणि नोकर' या मानसिकतेतून बाहेर यावे.
मराठवाडा पदवीधर विचार मंच: सहभागी व्हा!
६. आमची स्पष्ट भूमिका: प्रस्थापितांना आमचे आव्हान!
आम्ही या शिक्षण सम्राटांच्या दडपशाहीला आव्हान देण्यासाठी उभे आहोत. आम्हाला असा प्रतिनिधी हवा आहे जो:
- पदवीधरांच्या रोजगारावर आणि सन्मानावर बोलेल.
- शिक्षकांचा राजकीय छळ थांबवण्यासाठी कडक धोरण आखेल.
- विनाअनुदानित शिक्षकांच्या हक्कासाठी सभागृह डोक्यावर घेईल.
निष्कर्ष: तुमचे भविष्य तुमच्या हातात!
"मालकांच्या सक्तीला भीक न घालता, आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी मतदान करा. आता तरी आत्मपरीक्षण करा, ही गुलामगिरी संपवण्याची वेळ आली आहे."
- मराठवाडा पदवीधर विचारमंच
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा