आऊटसोर्सिंग जॉब्स : महाराष्ट्रातील पदवीधरांचे 'कायदेशीर' शोषण आणि आश्वासनांचा विश्वासघात!
🛑 महत्त्वाची टीप:
आमचा संघर्ष हा लोकशाहीतील 'चांगल्या लोकप्रतिनिधींविरुद्ध' कधीही नव्हता आणि नाही. आमचा संताप केवळ त्या विशिष्ट व्यवस्थेविरुद्ध आहे, ज्यांनी पदवीधरांचे शोषण करणारा 'आऊटसोर्सिंग' नावाचा भस्मासुर जन्माला घातला. आमचा लढा व्यक्तीविरुद्ध नाही, तर पदवीधरांचे भविष्य अंधारात ढकलणाऱ्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध आहे.
१. २०१४ चे स्वप्न: "मध्यस्थ हटवू, पगार थेट खात्यात देऊ!"
२०१४ च्या सत्तांतराच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभांमधून आणि विधानसभेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर अत्यंत आश्वासक भूमिका घेतली होती. कंत्राटदारांकडून होणारी कमिशनखोरी ही राज्याला लागलेली 'कीड' आहे, असे सांगत सरकारने **'Direct Benefit Transfer' (DBT)** द्वारे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पगार थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेमुळे महाराष्ट्रातील लाखो पदवीधरांना वाटले होते की, आता ठेकेदारांची राजवट संपेल.
परंतु, १२ वर्षांच्या प्रवासानंतर आज आपण मागे वळून पाहतो, तेव्हा लक्षात येते की ती केवळ एक **'निवडणुकीची रणनीती'** होती. मध्यस्थ हटवण्याऐवजी, सरकारने बाह्ययंत्रणेद्वारे (Outsourcing) नोकरभरती करण्यासाठी अनेक कंपन्यांचे (Agencies) कायदेशीर 'कवच' तयार केले. ही साखळी तोडण्याऐवजी ती अधिक मजबूत करण्यात आली.
"आऊटसोर्सिंग: आश्वासनांचा विश्वासघात आणि सुशिक्षित पदवीधरांचे कायदेशीर शोषण."
२. कायदेशीर 'पळवाटा': कंत्राटी कामगार कायद्याची पायमल्ली
**कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) कायदा, १९७०** अन्वये मूळ नियोक्त्याने (Principal Employer - सरकार) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, आऊटसोर्सिंगच्या या नवीन धोरणाने कायदेशीररीत्या सरकारला 'जबाबदारीमुक्त' केले आहे:
- 'Employer-Employee' नात्याचा खून: आऊटसोर्सिंगमध्ये सरकार सांगते की, "तुम्ही आमचे कर्मचारी नाहीच." यामुळे कोणत्याही कामगाराला 'समान काम, समान वेतन' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा फायदा मिळत नाही.
- कायदेशीर सुरक्षितता शून्य: कंत्राट संपताच कर्मचाऱ्याला घरी पाठवले जाते. यात कोणतीही ग्रॅच्युइटी नाही, कोणतीही नोकरीची सुरक्षा नाही आणि सर्वात भयंकर म्हणजे भविष्यात कायमस्वरूपी नोकरीसाठी या अनुभवाचा कोणताच तांत्रिक फायदा दिला जात नाही.
३. कमिशनचा 'नंगानाच': पदवीधरांच्या घामावर कंत्राटदारांची चैन
आऊटसोर्सिंग ही व्यवस्था नसून एक **'आर्थिक महाघोटाळा'** आहे. याची तांत्रिक बाजू समजून घ्या:
सरकार एका सफाई कामगारासाठी किंवा क्लर्कसाठी एजन्सीला समजा ३० हजार रुपये देते. ही एजन्सी त्यातून 'सर्व्हिस चार्ज', 'जीएसटी' आणि 'कमिशन' च्या नावाखाली स्वतःचे प्रचंड नफे कापून घेते. शेवटी, ज्या पदवीधराने रात्रंदिवस अभ्यास करून ही नोकरी मिळवली आहे, त्याच्या हातात केवळ १० ते १२ हजार रुपये टेकवले जातात.
एक सत्य उदाहरण (आकडेवारीचे जळजळीत वास्तव):
- सरकारने दिलेला पगार: ₹२५,०००
- एजन्सीचा नफा आणि टॅक्स: ₹१२,०००
- पदवीधराच्या हातात पडणारा पगार: ₹१३,०००
हा मधला १२ हजार रुपयांचा आकडा म्हणजे महाराष्ट्रातील सुशिक्षित पदवीधरांच्या रक्ताची केलेली लूट आहे.
४. संपूर्ण महाराष्ट्र: शोषणाचे सहा विभाग
आम्ही आता एका विभागापुरते मर्यादित नाही. **कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा), अमरावती आणि नागपूर** या सहाही विभागांतील पदवीधरांच्या व्यथा सारख्याच आहेत:
- मुंबई-पुण्यातील महागाई: कोकण आणि पुण्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्याला १०-१२ हजारात रूम भाडे भरणेही अशक्य झाले आहे.
- नागपूर-अमरावतीतील बेकारी: विदर्भातील तरुणांनी सरकारी नोकरीची वाट पाहिली, पण त्यांच्या हाती फक्त आऊटसोर्सिंगची 'भीक' आली.
- मराठवाडा-नाशिकमधील संघर्ष: दुष्काळी भागातील तरुणांनी शिक्षणावर खर्च केला, पण आज ते ठेकेदारांच्या दारात पगारासाठी हात पसरत आहेत.
५. पगार थकबाकी आणि PF घोटाळा: एक गुन्हेगारी
आऊटसोर्सिंग कंपन्या केवळ कमिशन खात नाहीत, तर त्या **'व्याज'** सुद्धा खातात. नियम सांगतो की ७ तारखेला पगार व्हावा, पण हे ठेकेदार ३-३ महिने पगार रोखून धरतात. त्या करोडो रुपयांवर बँकांकडून मिळणारे व्याज ठेकेदार मटकावतात आणि कर्मचाऱ्याच्या घरात चुली पेटत नाहीत. सर्वात भयंकर म्हणजे, हजारो कर्मचाऱ्यांचा **PF (Provident Fund)** कापला जातो, पण तो त्यांच्या खात्यात जमाच केला जात नाही. हा शुद्ध फौजदारी गुन्हा आहे!
सुशिक्षित गुलामगिरीविरुद्ध आता तरी जागे व्हा!
निष्कर्ष: शाप की वरदान? हा एक जिवंत शाप आहे!
"आऊटसोर्सिंग हे सरकारसाठी 'वरदान' असू शकते कारण त्यांची सामाजिक जबाबदारी संपते. पण पदवीधरांसाठी तो एक जिवंत नरक आहे. २०१४ चे ते आश्वासन पूर्ण व्हायला हवे होते - मध्यस्थांची साखळी तोडून पदवीधरांच्या घामाचा पैसा थेट त्यांच्या बँक खात्यात यायला हवा होता. जोपर्यंत सुशिक्षित तरुण ठेकेदारांच्या दारात भिकाऱ्यासारखा उभा राहील, तोपर्यंत महाराष्ट्र प्रगतिशील म्हणवून घेण्यास पात्र ठरणार नाही."
- मराठवाडा पदवीधर विचारमंच
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा