नागपूर विभाग- पदवीधर समस्या
प्रस्तावना: महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात, समाजकारणात आणि शैक्षणिक चळवळीत नागपूर विभागाचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. विदर्भाची ही भूमी संतांच्या, समाजसुधारकांच्या आणि विद्वानांच्या विचारांनी पावन झालेली आहे. मात्र, दुर्दैवाने आज याच भूमीतील सुशिक्षित पदवीधर तरुण रोजगाराच्या भीषण संकटाचा सामना करत आहे. नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांतील पदवीधरांचे प्रश्न केवळ नोकरी मिळवण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर ते त्यांच्या आत्मसन्मानाशी आणि अस्तित्वाशी जोडलेले आहेत. मराठवाडा पदवीधर विचार मंच या अन्यायकारक परिस्थितीच्या विरोधात आणि पदवीधरांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आता पूर्ण ताकदीने नागपूर विभागात सक्रिय झाला आहे. हा लढा केवळ सत्तेसाठी नसून, तो सुशिक्षित बेरोजगारांच्या अंधकारमय भविष्यात प्रकाशाचा किरण निर्माण करण्यासाठी आहे.
 |
| नागपूर विभागातील पदवीधरांचे वास्तव: बेरोजगारी, कंत्राटी भरती आणि मिहान प्रकल्पातील उपेक्षा. आता वेळ आली आहे संघटित होऊन आपला हक्क मिळवण्याची! |
मराठवाडा पदवीधर विचार मंच येत्या १ मे (महाराष्ट्र दिन) रोजी आपली अधिकृत भूमिका जाहीर करणार आहे. या दिवशी पदवीधरांच्या भविष्याला नवी दिशा देणारी मोठी घोषणा अधिकृतपणे करण्यात येईल. प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेला आव्हान देणारा हा एक नवा अध्याय असेल.
नागपूर विभाग हा भौगोलिकदृष्ट्या आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीने अत्यंत समृद्ध असा प्रदेश आहे. कोळशाच्या खाणींपासून ते मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांपर्यंत सर्व काही इथे उपलब्ध आहे. मात्र, या संपत्तीचा आणि प्रकल्पांचा फायदा स्थानिक पदवीधरांना किती झाला? हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आता आली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी पदवीधर मतदारसंघाचा वापर केवळ आपल्या सत्तेची गणिते जुळवण्यासाठी केला आहे. निवडणूक आली की पदवीधरांच्या दारात जायचे, आश्वासनांची खैरात करायची आणि निवडून आल्यावर पाच वर्षे त्यांच्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवायची, हीच पद्धत आजवर अवलंबली गेली आहे. नागपूरच्या मिहान प्रकल्पातील बेरोजगारी असो किंवा चंद्रपूरमधील कंत्राटी कामगारांचे शोषण, पदवीधरांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न प्रत्येक स्तरावर केला जात आहे.
नागपूर शहराला जागतिक स्तरावर नेण्याचे स्वप्न ज्या मिहान (MIHAN) प्रकल्पाने दाखवले, त्याचे वास्तव आज स्थानिक पदवीधरांसाठी अत्यंत भयानक आहे. टाटा, इन्फोसिस, बोईंग आणि अनेक नामांकित आयटी कंपन्या तिथे आल्या. गुंतवणुकीचे आकडे कोट्यवधींच्या घरात दाखवले गेले. पण, प्रत्यक्षात नागपूर आणि विदर्भातील पदवीधरांना तिथे सन्मानाने नोकऱ्या मिळाल्या का? कंपन्यांकडून नेहमीच 'कुशल कामगारांची कमतरता' असल्याचे तुणतुणे वाजवले जाते आणि त्या नावाखाली बाहेरील राज्यातील उमेदवारांची भरती केली जाते. स्थानिक इंजिनिअर्स आणि पदवीधरांना साध्या तांत्रिक कामांसाठीही डावलले जाते. मराठवाडा पदवीधर विचार मंच ची ही अत्यंत स्पष्ट आणि आग्रही मागणी आहे की, मिहानमधील प्रत्येक उद्योगात स्थानिक पदवीधरांना किमान ८०% आरक्षण मिळालेच पाहिजे. हा केवळ आमचा आग्रह नसून तो स्थानिकांचा अधिकार आहे.
चंद्रपूर जिल्हा हा महाराष्ट्राचे 'काळे सोने' (कोळसा) देणारे केंद्र आहे आणि राज्याची विजेची गरज इथेच भागवली जाते. मात्र, येथील सरकारी कंपन्यांमध्ये (WCL, MAHAGENCO) कायमस्वरूपी भरती प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्षांपासून जवळपास बंदच करण्यात आली आहे. त्याऐवजी 'कंत्राटी पद्धत' (Contract System) लागू करून पदवीधरांचे श्रम अत्यंत स्वस्त दरात विकत घेतले जात आहेत. पदवी मिळवलेला तरुण आज पाच-दहा हजारांच्या पगारावर कंत्राटी कामगार म्हणून राबत आहे. त्यांना कोणतीही नोकरीची सुरक्षा नाही, विमा नाही आणि सामाजिक प्रतिष्ठाही नाही. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागात तर परिस्थिती अजूनच गंभीर आहे. तिथल्या सुशिक्षित तरुणांना वन-संपत्तीवर आधारित लघुउद्योगांमध्ये किंवा शासकीय प्रकल्पांमध्ये संधी देण्याऐवजी त्यांना वाऱ्यावर सोडले गेले आहे. मराठवाडा पदवीधर विचार मंच या कंत्राटी पद्धतीचा निषेध करतो आणि ती रद्द करण्यासाठी लढा देणार आहे.
नागपूर विभागातील पदवीधरांचे प्रश्न हे केवळ साचेबद्ध नाहीत, तर ते भौगोलिक परिस्थितीनुसार बदलतात. आम्ही प्रत्येक जिल्ह्याचा सखोल अभ्यास केला असून त्यानुसार आमचा अजेंडा निश्चित केला आहे.
| जिल्हा | प्रमुख समस्या आणि वास्तव | मंचाचा नियोजित अजेंडा |
|---|---|---|
| नागपूर | मिहान आणि बुटीबोरी एमआयडीसीमध्ये स्थानिकांची उपेक्षा. आयटी क्षेत्रातील संधींमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव. | स्थानिक ८०% रोजगाराचे कायदेशीर बंधन आणि पदवीधरांसाठी स्वतंत्र जॉब पोर्टलची निर्मिती. |
| वर्धा | शैक्षणिक आणि कृषी पदवीधरांसाठी जिल्ह्यात रोजगाराचे कोणतेही ठोस आणि शाश्वत साधन उपलब्ध नाही. | गांधीवादी विचारांच्या केंद्रात आधुनिक कौशल्य विकास आणि कृषी आधारित स्टार्टअपला विशेष बळ देणे. |
| चंद्रपूर | प्रदूषण आणि ऊर्जेच्या खाणीत केवळ कंत्राटी कामगार म्हणून पदवीधरांचे होणारे भयानक आर्थिक शोषण. | कंत्राटी पद्धत पूर्णपणे बंद करून कायमस्वरूपी भरतीसाठी शासन स्तरावर दबाव गट निर्माण करणे. |
| गडचिरोली | दुर्गम भागातील सुशिक्षितांकडे सरकारी योजनांचे दुर्लक्ष आणि रोजगाराची भीषण कमतरता. | विशेष मेगाभरती आणि वन-प्रक्रिया उद्योगांमध्ये स्थानिक पदवीधरांना सन्मानाचे स्थान मिळवून देणे. |
| भंडारा/गोंदिया | तांदूळ उत्पादक पट्ट्यात कृषी पदवीधरांसाठी रोजगाराच्या संधींची उणीव आणि एमआयडीसीचे रखडलेले काम. | फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीला प्रोत्साहन आणि रखडलेल्या औद्योगिक प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन. |
आम्ही केवळ टीका करण्यासाठी नाही, तर व्यवस्थेत बदल घडवण्यासाठी मैदानात उतरलो आहोत. मराठवाडा पदवीधर विचार मंच खालील प्रमुख मुद्द्यांवर ठाम असून, या मागण्या मान्य होईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही:
➤ शासकीय नोकरीतील कंत्राटी भरतीचा अन्यायकारक 'जीआर' तात्काळ रद्द करून कायमस्वरूपी भरती करा.
➤ खाजगी कंपन्यांमध्ये आणि एमआयडीसीमध्ये स्थानिक पदवीधरांना ८०% प्राधान्य देणारा कायदा करा.
➤ MPSC आणि इतर सर्व स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक वार्षिक असावे आणि निकाल ३ महिन्यांत लागावेत.
➤ प्रत्येक जिल्ह्यात पदवीधरांसाठी मोफत करिअर कन्सल्टन्सी आणि उद्योग मार्गदर्शन केंद्र सुरू करा.
➤ कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगारासाठी पदवीधरांना विनातारण आणि कमी व्याजात कर्ज पुरवठा करा.
आजवर ज्यांनी पदवीधरांचे प्रतिनिधी म्हणून विधानपरिषदेत जागा मिळवली, त्यांनी पदवीधरांच्या मूळ प्रश्नांवर कधीही सभागृहात आवाज उठवला नाही. पेपरफुटीचे प्रकरण असो किंवा रखडलेल्या शिक्षक भरतीचा प्रश्न, प्रत्येक वेळी सुशिक्षित पदवीधराला रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. प्रस्थापित नेत्यांना केवळ आपल्या पक्षाच्या आणि घराणेशाहीच्या खुर्च्या वाचवण्यात रस आहे. त्यांना पदवीधरांच्या बेरोजगारीशी काहीही देणेघेणे नाही. मराठवाडा पदवीधर विचार मंच हा एक असा प्लॅटफॉर्म आहे, जो पदवीधरांच्या कष्टाचे मोल जाणतो. आम्ही कोणताही राजकीय वारसा नसलेले सामान्य पदवीधर आहोत आणि हीच आमची ताकद आहे. जोपर्यंत सामान्य पदवीधराचा प्रतिनिधी विधानमंडळात जात नाही, तोपर्यंत धोरणात्मक बदल होणार नाहीत.
मंचाच्या मोहिमेत अधिकृतपणे सहभागी व्हा
तुमचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि पदवीधरांच्या चळवळीला बळ देण्यासाठी आजच नोंदणी करा.
मंच सभासद नोंदणी तुमची तक्रार नोंदवाआम्ही केवळ निवडून येण्यासाठी नाही, तर व्यवस्थेत बदल घडवण्यासाठी मैदानात उतरलो आहोत. नागपूर विभागातील प्रत्येक पदवीधराने हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, जोपर्यंत आपण स्वतः संघटित होत नाही, तोपर्यंत आपल्याला कोणीही न्याय देणार नाही. प्रस्थापित पक्षांचे झेंडे उचलण्यापेक्षा स्वतःच्या हक्कासाठी मंचाचा झेंडा हाती घ्या. १ मे ची घोषणा हा आपल्या संघर्षाचा एक ऐतिहासिक टप्पा असेल. आम्ही गावागावात, तालुक्यातालुक्यात 'मराठवाडा पदवीधर विचार मंच'ची शाखा स्थापन करणार आहोत. सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला काम आणि सन्मानाचे जीवन मिळवून देणे हाच आमचा अंतिम ध्यास आहे. विदर्भातील प्रत्येक पदवीधराचा आवाज आता बुलंद होणार आहे!
मंचाचे इतर लेख :
सौजन्य: मराठवाडा पदवीधर विचार मंच
पदवीधरांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी समर्पित!
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा