ब्लॅकलिस्टेड कंपन्या आणि नोकरभरती: तुमच्या भविष्याशी खेळणारे अद्रश्य हात!

प्रस्तावना: "शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि जो ते प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही," असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते. मात्र, आज महाराष्ट्राचा सुशिक्षित पदवीधर गुरगुरण्याऐवजी व्यवस्थेच्या क्रूर थट्टेमुळे हतबल झाला आहे. रात्रंदिवस अभ्यास करून, आई-वडिलांच्या कष्टाच्या पैशावर मुंबई, पुणे, नागपूर किंवा संभाजीनगर सारख्या मोठ्या शहरात राहून परीक्षेची तयारी करणारा तरुण जेव्हा परीक्षा केंद्रावर पोहोचतो, तेव्हा त्याला समजते की ज्या कंपनीकडे पेपर घेण्याची जबाबदारी होती, तिनेच गुणवत्तेचा लिलाव मांडला आहे. आजचा हा विशेष लेख अशा 'ब्लॅकलिस्टेड' कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीचा आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या यंत्रणेचा पर्दाफाश करण्यासाठी आहे.

प्रतिमा सौजन्य: AI GENERATED

१. ब्लॅकलिस्टेड कंपन्या: भ्रष्टाचाराचा 'रिसायकल' बिन!

जेव्हा आपण 'ब्लॅकलिस्टेड' हा शब्द ऐकतो, तेव्हा आपल्याला वाटते की त्या कंपनीवर कायमची बंदी आली असेल. पण वास्तव याच्या अगदी उलट आहे. माहिती अधिकार (RTI) आणि विविध पोलीस तपासांतून असे समोर आले आहे की, ज्या कंपन्यांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश किंवा राजस्थानमध्ये गंभीर आरोप झाले आणि ज्यांना तिथे बंदी घालण्यात आली, त्याच कंपन्यांनी महाराष्ट्रातील आरोग्य भरती, म्हाडा भरती आणि शिक्षक पात्रता परीक्षेसारख्या (TET) संवेदनशील परीक्षांची कंत्राटं मिळवली.

"एका कंपनीवर बंदी आली की तिचे मालक नवीन नावाने दुसरी कंपनी नोंदणीकृत करतात. तांत्रिक निकष पूर्ण करण्यासाठी कागदोपत्री बदल केले जातात आणि सरकारी तिजोरीतून पुन्हा कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटं मिळवली जातात. हा भ्रष्टाचाराचा रिसायकल बिन नाही तर काय आहे?"

२. 'अद्रश्य हात' आणि राजकीय वरदहस्त

नोकरभरती प्रक्रियेत खाजगी कंपन्यांचा हस्तक्षेप वाढण्यामागे केवळ 'डिजिटलायझेशन' हे कारण नाही. या कंपन्यांचे संचालक अनेकदा प्रभावशाली राजकीय व्यक्तींचे निकटवर्तीय असतात किंवा त्यांच्या व्यावसायिक भागीदारीत असतात. यामुळेच:

• निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव: निविदा (Tenders) अशा पद्धतीने तयार केल्या जातात की, ठराविक ब्लॅकलिस्टेड कंपन्याच त्या निकषात बसतील.
• सुरक्षेची ऐशीतैशी: ज्या खाजगी कंपन्यांकडे पेपर छपाईपासून ते निकालापर्यंतची जबाबदारी असते, त्यांच्या डेटा सेंटरवर सरकारी देखरेख केवळ नावालाच असते.
• तपासाचा फार्स: पेपर फुटला की छोटे कर्मचारी पकडले जातात, पण कंपनीच्या मालकांना कधीही बेड्या ठोकल्या जात नाहीत. हे 'अदृश्य हात' त्यांना वाचवण्यासाठी नेहमीच सक्रिय असतात.

🚩 पदवीधरांच्या टाळूवरचं लोणी खाणारी यंत्रणा!

TCS (Tata Consultancy Services) किंवा IBPS यांसारख्या विश्वासार्ह संस्था जेव्हा बँकिंगच्या परीक्षा घेतात, तेव्हा एकही तक्रार येत नाही. मग राज्य सरकार आरोग्य विभाग किंवा जिल्हा परिषद भरतीसाठी अशा कंपन्यांचा हट्ट का धरते ज्यांचे ऑफिस एका छोट्या खोलीत असते? हा सुशिक्षित पदवीधरांच्या कष्टाचा आणि त्यांच्या घामाच्या पैशाचा सरळ सरळ अपमान आहे. सरकारला प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे की, गुणवत्ता महत्त्वाची आहे की कंत्राटदारांचे खिसे?

३. घोटाळ्यांची 'मोडस ऑपरेंडी'

या कंपन्या केवळ पेपर फोडत नाहीत, तर त्यांनी गुणवंत विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी एक संपूर्ण यंत्रणा विकसित केली आहे:

• रिमोट ॲक्सेस सॉफ्टवेअर: ऑनलाईन परीक्षेत उमेदवाराचा संगणक बाहेरून (Remote Control) ताब्यात घेऊन उत्तरे सोडवली जातात.
• डमी उमेदवारांचा सुळसुळाट: ओळखपत्रात छेडछाड करून मूळ विद्यार्थ्याऐवजी 'स्कॉलर्स' बसवले जातात.
• रिस्पॉन्स शीटमधील फेरफार: निकालापूर्वी सर्व्हरवर जाऊन उमेदवारांचे गुण वाढवणे किंवा ओएमआर शीटमध्ये बदल करणे, असे प्रकार समोर आले आहेत.

४. १० ते १५ लाखांचा 'लिलाव'

एखाद्या गरीब कुटुंबातील पदवीधर जेव्हा अहोरात्र कष्ट करतो, तेव्हा दुसरीकडे या ब्लॅकलिस्टेड कंपन्यांचे एजंट १० ते १५ लाख रुपयांना नोकरीचा लिलाव मांडत असतात. ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याला नोकरी मिळते आणि ज्याच्याकडे गुणवत्ता आहे त्याला केवळ 'वेटिंग लिस्ट' मिळते. हा प्रकार केवळ गुन्हेगारी नसून सामाजिक अन्याय आहे. यामुळे प्रशासनात भ्रष्ट माणसे शिरतात आणि पुढे जाऊन संपूर्ण व्यवस्थेलाच कीड लावतात.

५. 'मराठवाडा पदवीधर विचारमंच'चा एल्गार

आम्ही केवळ टीका करण्यासाठी हा लेख लिहीत नाही आहोत, तर आम्हाला बदलाची गरज आहे. आमची भूमिका स्पष्ट आहे:

• खाजगीकरण थांबवा: सरकारी नोकरी ही नफ्याचा व्यवसाय नाही. त्यामुळे खाजगी कंपन्यांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबला पाहिजे.
• MPSC ची व्याप्ती वाढवा: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला आवश्यक मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान देऊन सर्व गट-ब आणि गट-क परीक्षा त्यांच्यामार्फतच घेतल्या जाव्यात.
• फाशीची किंवा जन्मठेपेची तरतूद: पेपर फोडणाऱ्या आणि त्यात सामील असणाऱ्या कंपन्यांच्या संचालकांना जन्मठेपेची शिक्षा होईल, असा कठोर कायदा तातडीने लागू करावा.

६. पदवीधरांनी काय करावे?

आपण केवळ 'अभ्यास' करत राहिलो तर ही व्यवस्था आपल्याला संपवून टाकेल. आपल्याला अभ्यासासोबतच 'जागृत' राहणे गरजेचे आहे. कोणत्याही गैरप्रकाराची माहिती मिळाल्यास ती तातडीने समोर आणा. सोशल मीडियाचा वापर करा आणि संघटित व्हा. जर आपण गप्प बसलो तर आपली शांतता हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे खतपाणी ठरेल.

तुमचा लढा, आमची साथ!

भ्रष्ट कंपन्यांच्या विळख्यातून महाराष्ट्राची नोकरभरती मुक्त करण्यासाठी संघटित व्हा. खालील दोन्ही फॉर्म भरून या मोहिमेत आणि 'मराठवाडा पदवीधर विचारमंच'च्या या लढ्यात सक्रिय सहभागी व्हा!

१. सदस्य नोंदणी अर्ज

२. 'जनता ऑडिट' सर्वेक्षण

मराठवाडा पदवीधर विचारमंच