महाराष्ट्राच्या तांत्रिक शिक्षणातील 'टार्गेट पॉलिटिक्स'

महाराष्ट्राच्या तांत्रिक शिक्षणातील 'टार्गेट पॉलिटिक्स': IGTR, CIPET सह सर्व संस्थांमधील भेदभावाचा महा-पंचनामा!

प्रस्तावना:
महाराष्ट्र हे उद्योगांचे माहेरघर आहे, पण हे उद्योग चालवण्यासाठी लागणारे 'तांत्रिक मनुष्यबळ' घडवणाऱ्या संस्था आज वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमधील **इंडो-जर्मन टूल रूम (IGTR)** असो किंवा मुंबईतील **IDEMI**, या संस्था केवळ तांत्रिक शिक्षणाची केंद्रे राहिलेली नाहीत, तर त्या सरकार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या 'राजकीय टार्गेट' पूर्ण करण्याच्या प्रयोगशाळा बनल्या आहेत. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा आणि शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. मग महाराष्ट्रातील दर्जेदार तांत्रिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि सवलती देतानाच 'ठराविक गटांना' झुकते माप देऊन इतर गुणवंत गरिबांना वाऱ्यावर का सोडले जाते? हा प्रश्न आज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील सुशिक्षित बेरोजगार विचारत आहे. हा भेदभाव महाराष्ट्राच्या पुरोगामी प्रतिमेला काळिमा फासणारा असून, याला केवळ सरकार आणि इथले कोडगे प्रशासनच जबाबदार आहे.

महाराष्ट्रातील प्रमुख तांत्रिक संस्था: IGTR, CIPET, IDEMI, CTTC, Nielit आणि NIFFT - तांत्रिक शिक्षणाची केंद्रे की अन्यायाची उगमस्थाने?
प्रतिमा सौजन्य: ए.आय. निर्मित (AI Generated)

१. प्रशासनाचा 'ठराविक' चष्मा आणि गुणवत्तेचा बळी

प्रशासकीय अधिकारी जेव्हा एसी केबिनमध्ये बसून या संस्थांची धोरणे ठरवतात, तेव्हा त्यांच्यासमोर केवळ 'आकड्यांचे टार्गेट' असते. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी खर्च करण्यासाठी आणि ठराविक व्होट बँक सांभाळण्यासाठी एका विशिष्ट वर्गाला तांत्रिक कोर्सेससाठी १००% सवलत दिली जाते. ही सवलत मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहेच, पण त्याच रांगेत उभा असलेल्या शेतकरी पुत्राचे काय? ज्याच्या वडिलांकडे दोन एकर कोरडवाहू जमीन आहे आणि तो खुल्या किंवा इतर प्रवर्गात येतो, त्याला इंडो-जर्मन (IGTR) मध्ये प्रवेश घ्यायचा असेल तर लाखांची फी का भरावी लागते? गरिबीची कोणतीही जात नसते, हे समजून घेण्याची संवेदनशीलता महाराष्ट्रातील आयएएस (IAS) आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी गमावली आहे का? केवळ टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी गुणवत्तेची कत्तल करणे हा महाराष्ट्रातील सुशिक्षित तरुणांशी केलेला सर्वात मोठा द्रोह आहे.

२. केवळ IGTR नव्हे, तर सर्वच संस्थांमध्ये भेदभावाचा कर्करोग

महाराष्ट्रातील तांत्रिक शिक्षणातील हा भेदभाव केवळ औरंगाबादच्या इंडो-जर्मन टूल रूमपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. संपूर्ण राज्यातील प्रमुख संस्थांमध्ये हीच परिस्थिती आहे:

• CIPET (Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology): चंद्रपूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील या संस्थेत प्लॅस्टिक इंजिनिअरिंगचे जागतिक दर्जाचे कोर्सेस आहेत. पण इथली फीची रचना पाहिली तर गरिबांच्या मुलांनी इकडे स्वप्नातही बघू नये, अशी स्थिती आहे.
• IDEMI (मुंबई): इलेक्ट्रिकल डिझाइनमध्ये ही संस्था आशियात नावाजलेली आहे. मात्र, इथे सवलतींचे नियम ठरवताना महाराष्ट्रातील सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबातील गुणवंत मुलांचा विचार केला जात नाही.
• CTTC (कोल्हापूर आणि नागपूर): विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील या टूल रूम्समध्येही प्रशासकीय टार्गेट पूर्ण करण्याच्या नादात शैक्षणिक अन्यायाचा डोंगर उभा केला जात आहे.
• Nielit आणि NIFFT: तांत्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षणात या संस्थांचे नाव आहे, पण तिथेही प्रवेशाच्या वेळी आर्थिक निकषांपेक्षा 'प्रवर्ग' अधिक महत्त्वाचा ठरवला जात आहे.

३. 'कौशल्य भारत' की 'ठराविक गट' भारत? सरकारचा खोटेपणा

राज्य आणि केंद्र सरकार 'कौशल्य भारत' (Skill India) आणि 'प्रगत महाराष्ट्र'च्या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये उधळते. मात्र, प्रत्यक्षात दर्जेदार शिक्षणाचे खाजगीकरण आणि बाजारीकरण केले जात आहे. सरकारी तिजोरीतून चालणाऱ्या संस्थांमध्ये सामान्य शेतकरी पुत्राला प्रवेश मिळत नसेल, तर सरकारने स्वतःला 'जनतेचे सरकार' म्हणवून घेणे बंद करावे. महाराष्ट्रातील टॅक्स भरणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या मुलांनी दर्जेदार शिक्षणासाठी सावकाराचे उंबरठे झिजवायचे का? सरकारने शिक्षणातील हा 'जातीय आणि वर्गीय' भेदभाव तातडीने संपवून केवळ 'आर्थिक परिस्थिती' हाच सवलतीचा निकष लावायला हवा.

४. प्रशासन आणि सरकारला 'मराठवाडा पदवीधर विचार मंच'चा सज्जड दम!

प्रशासकीय धोरणे आखणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, महाराष्ट्रातील तरुण आता जागृत झाला आहे. आमचा कोणत्याही प्रवर्गाला मिळणाऱ्या सवलतीला विरोध नाही, पण तो अधिकार इतर गरिबांचा का नाकारला जातो? आमचा लढा खालील प्रमुख मुद्द्यांसाठी आहे:

• IGTR, CIPET आणि IDEMI सह सर्व केंद्रीय संस्थांमध्ये सर्व प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल (EWS/BPL) विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण मिळावे.
• केवळ टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी प्रवेश प्रक्रियेचा खेळखंडोबा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी.
• महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रगत संस्थांच्या उपशाखा सुरू करून ग्रामीण मुलांच्या प्रवासाचा आणि राहण्याचा खर्च वाचवावा.

निष्कर्ष: समन्यायी शिक्षणाशिवाय महाराष्ट्राची प्रगती अशक्य!

महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी कौशल्यावर आधारित शिक्षण सर्वांना मिळणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत गुणवत्तेला सर्वोच्च स्थान मिळत नाही और आर्थिक परिस्थितीनुसार सर्वांना समान सवलती मिळत नाहीत, तोपर्यंत सुशिक्षित तरुणांचा हा असंतोष कमी होणार नाही. प्रशासन आणि सरकारने आपली 'टार्गेट' मानसिकता बदलून 'विद्यार्थी' केंद्रस्थानी ठेवावा. शिक्षणात समान वाटा, हाच आमचा हट्टाहास आहे आणि तो मिळेपर्यंत 'मराठवाडा पदवीधर विचार मंच' स्वस्थ बसणार नाही.

- मराठवाडा पदवीधर विचार मंच

---

🚩 अन्यायाविरुद्ध एकत्र या - आपली नोंदणी करा 🚩

महाराष्ट्रातील तांत्रिक शिक्षणातील भेदभाव आणि आपल्या समस्या मांडण्यासाठी खालील दोन्ही फॉर्म भरा.

१. सदस्य नोंदणी (मराठवाडा पदवीधर मंच)

२. शैक्षणिक/प्रशासकीय समस्या नोंदवा

#IGTR #CIPET #EducationEquality #महाराष्ट्र_पदवीधर #अन्याय #SkillIndia #MPSC #StudentPower

हेही वाचा!- स्पर्धा परीक्षा आणि 'ओव्हरएज' तरुणांची व्यथा: एक ज्वलंत वास्तव", "स्वप्न उरलंय पण वय संपलंय!