मराठवाडा पदवीधर विचारमंच | Marathwada Padvidhar Vicharmanch

पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना: स्वप्न आणि वास्तव १. पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना (PMIS) नेमकी काय आहे? केंद्र सरकारने भारतातील सुशिक्षित बेरोजगारांना व्यावसायिक जगाचा अनुभव देण्यासाठी आणि त्यांच्या कौशल्यात भर घालण्यासाठी 'पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना' सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये दरवर्षी लाखो तरुणांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि अटी: पात्रता: ज्या तरुणांचे वय २१ ते २४ वर्षे आहे आणि जे कोणत्याही नियमित नोकरीत नाहीत, ते या योजनेसाठी पात्र आहेत. शिक्षण: पदवीधर (Graduates), पदविकाधारक (Diploma holders) आणि ITI उत्तीर्ण विद्यार्थी यासाठी अर्ज करू शकतात. मानधन (Stipend): प्रत्येक इंटर्नला दरमहा ५,००० रुपये मानधन दिले जाते. यापैकी ४,५०० रुपये सरकार देते आणि ५०० रुपये संबंधित कंपनी आपल्या CSR निधीतून देते. कालावधी: ही इंटर्नशिप एकूण १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी असते. विमा कवच: इंटर्नशिप दरम्यान उमेदवारांना प्रध...

बीएड सीईटीचा पेपर दुसऱ्या दिवशीही रद्द: परभणीची घटना आणि महाराष्ट्रातील परीक्षा यंत्रणेचे अपयश परभणी जिल्ह्यात बीएड सीईटी (B.Ed CET) परीक्षेदरम्यान लागोपाठ दोन दिवस झालेला गोंधळ केवळ एका जिल्ह्याचा प्रश्न नाही, तर तो संपूर्ण महाराष्ट्रातील विस्कळीत परीक्षा यंत्रणेचे भीषण वास्तव समोर आणतो. एमआयडीसी परिसरातील एमजीएम महाविद्यालयातील परीक्षा केंद्रावर तांत्रिक त्रुटींचे जे नाट्य पाहायला मिळाले, त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक आणि मानसिक नुकसान झाले आहे. 'पोरखेळ' अशा कडक शब्दांत विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया उमटल्या असून, या घटनेने पुन्हा एकदा सरकार आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. परभणी येथील एमजीएम महाविद्यालयातील परीक्षा केंद्राबाहेर संतप्त विद्यार्थ्यांनी दिलेला लढा आणि विस्कळीत परीक्षा यंत्रणेचे वास्तव Image Source: AI Generated - पदवीधर विचारमंच ⚠️ महत्त्वाचे वास्तव: लागोपाठ दोन दिवस परीक्षा रद्द होणे, विद्यार्थ्यांचे वय उलटून जाणे, आणि परीक्षेसाठी झालेला आर्थिक...

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ: पदवीधरांचे प्रलंबित प्रश्न आणि भविष्यातील दिशा महाराष्ट्र राज्याच्या संसदीय राजकारणात 'पदवीधर मतदारसंघ' हे वैचारिक प्रगल्भतेचे प्रतीक मानले जाते. विशेषतः अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ, जो पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यांचे प्रतिनिधित्व करतो, तो सध्या एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. या मतदारसंघात केवळ उमेदवार निवडला जात नाही, तर उच्चशिक्षित वर्गाच्या आशा-आकांक्षांना वाचा फोडणारा प्रतिनिधी निवडला जातो. मात्र, गेल्या काही दशकांतील चित्र पाहता, पदवीधरांच्या मूळ प्रश्नांना बगल देऊन केवळ राजकीय समीकरणे मांडली जात असल्याचे दुर्दैवाने दिसून येते. पदवीधर हा केवळ मतदार नसून तो समाजाचा बौद्धिक कणा आहे, आणि या कण्याला आज अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. अमरावती विभागातील पदवीधरांचे ज्वलंत प्रश्न: बेरोजगारी, जुनी पेन्शन आणि जिल्ह्यानिहाय वास्तव दर्शवणारे विशेष चित्रण १. बेरोजगारी: विदर्भातील पदवीधरांसमोरील सर्वात मोठे संकट आज अमरावती विभागातील हजारो तरुण उच्च पदव्या घेऊन रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारी नोकरभरतीची प्रक्रि...

नागपूर विभाग- पदवीधर समस्या प्रस्तावना: महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात, समाजकारणात आणि शैक्षणिक चळवळीत नागपूर विभागाचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. विदर्भाची ही भूमी संतांच्या, समाजसुधारकांच्या आणि विद्वानांच्या विचारांनी पावन झालेली आहे. मात्र, दुर्दैवाने आज याच भूमीतील सुशिक्षित पदवीधर तरुण रोजगाराच्या भीषण संकटाचा सामना करत आहे. नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांतील पदवीधरांचे प्रश्न केवळ नोकरी मिळवण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर ते त्यांच्या आत्मसन्मानाशी आणि अस्तित्वाशी जोडलेले आहेत. मराठवाडा पदवीधर विचार मंच या अन्यायकारक परिस्थितीच्या विरोधात आणि पदवीधरांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आता पूर्ण ताकदीने नागपूर विभागात सक्रिय झाला आहे. हा लढा केवळ सत्तेसाठी नसून, तो सुशिक्षित बेरोजगारांच्या अंधकारमय भविष्यात प्रकाशाचा किरण निर्माण करण्यासाठी आहे. नागपूर विभागातील पदवीधरांचे वास्तव: बेरोजगारी, कंत्राटी भरती आणि मिहान प्रकल्पातील उपेक्षा. आता वेळ आली आहे संघटित होऊन आपला हक्क मिळवण्याची! ⚠️ विशेष सूचना  ...

अझी म  प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या अहवालाचे सविस्तर विश्लेषण देशातील ६७% पदवीधर बेरोजगार क वास्तव महाराष्ट्र, १८ मार्च २०२६: अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीने (Azim Premji University) प्रसिद्ध केलेला 'State of Working India' हा अहवाल केवळ एका संस्थेचे संशोधन नाही, तर तो स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या सामाजिक आणि आर्थिक संकटाचा आरसा आहे. हा अहवाल स्पष्ट करतो की, भारताची अर्थव्यवस्था कागदावर वाढत असली तरी, देशातील सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला काम मिळणे दुरापास्त झाले आहे. देशातील ६७% तरुणांकडे आज कोणतेही ठोस काम नाही , ही आकडेवारी केंद्र आणि राज्य शासनासाठी केवळ धोक्याची घंटा नाही, तर त्यांच्या धोरणात्मक अपयशाचा पुरावा आहे. शिक्षणाचा सन्मान की रोजगाराचा वनवास? अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या राष्ट्रीय अहवालानुसार देशातील ६७% पदवीधरांकडे आज कोणतेही ठोस काम नाही वाचा:  महाराष्ट्र पदवीधर व्हिजन डॉक्युमेंट : (२०२६-२०३०) १. केंद्र शासनाची धोरणे: राष्ट्रीय बेरोजगारीचा पाया कसा रचला गेला?...

॥ विशेष प्रसिद्धीपत्रक ॥ विषय: १ मे रोजी होणाऱ्या 'पत्रकार परिषदेत' होणार  मराठवाडा पदवीधर विचारमं चाच्या ओळखीचा उलगडा आणि अधिकृत भूमिका जाहीर करणार आहोत !                    गेल्या काही काळापासून राज्यातील सुशिक्षित पदवीधरांच्या प्रश्नांवर सातत्याने भाष्य करणाऱ्या 'मराठवाडा पदवीधर विचार मंच' बाबत सध्या संपूर्ण राज्यात कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारा आणि पदवीधरांच्या हक्कासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून आवाज उठवणारा हा मंच नेमका कोणाचा आहे? या प्रश्नाचे उत्तर आता लवकरच मिळणार आहे. वैचारिक संघर्षाचा निर्णायक टप्पा: राज्यातील शिक्षण सम्राटांची मनमानी, रोजगाराच्या नावाखाली होणारी थट्टा आणि पदवीधरांचे राजकीय शोषण याविरुद्ध हा लढा आता एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. केवळ सोशल मीडियापुरते मर्यादित न राहता, या चळवळीला आता एक अधिकृत आणि राज्यव्यापी स्वरूप प्राप्त होत आहे. १ मे  २०२६ : ओळखीचा उलगडा आणि ध्येय...

पुणे विभाग: प्रगतीचा पॅटर्न? १. प्रस्तावना: पश्चिम महाराष्ट्रातील विकासाचे 'दुहेरी' वास्तव पुणे विभाग, ज्याला भौगोलिकदृष्ट्या 'पश्चिम महाराष्ट्र' म्हणून ओळखले जाते, हा राज्याच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणारा विभाग आहे. साखर कारखानदारी, दूध उत्पादनात आघाडीवर असलेला हा प्रदेश 'आयटी' आणि 'ऑटोमोबाईल' क्षेत्रात जागतिक स्तरावर पोहोचला आहे. मात्र, या झगमगाटाच्या मागे कंत्राटीकरणाचा विळखा आणि राजकीय वर्चस्ववादाखाली दबलेला पदवीधर वर्ग आहे. या महालेखात आपण प्रत्येक जिल्ह्याच्या भौगोलिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक समस्यांची 'शस्त्रक्रिया' करणार आहोत. 📌 हे सुद्धा वाचा: मराठवाडा विशेष: ८ जिल्हे आणि प्रलंबित विकास २. पुणे: विद्येच्या माहेरघरातील रोजगाराचा 'ट्रॅफिक जॅम' पुणे शहर आणि जिल्हा हे देशातील सर्वात मोठे शैक्षणिक हब आहे. तरीही येथील स्थानिक पदवीधरांच्या नशिबी संघर्षच आहे. IT क्षेत्रातील कंत्राटीकरण (Outsourcing): ह...