मराठवाडा पदवीधर विचारमंच: एकजुटीचा संकल्प
मराठवाडा पदवीधर विचारमंच: एकजुटीचा संकल्प
विखुरलेले हात आता एकवटणार... न्यायासाठी शेवटपर्यंत लढणार!
 |
| प्रतिमा सौजन्य: फ्री-वेक्टर (Free Vector Illustration) |
🚩 प्रस्तावना: जागृत व्हा महाराष्ट्राच्या पदवीधरांनो!
राज्यातील नोकरभरतीचा बाजार, पेपर फुटीचे सत्र आणि कंत्राटीकरणाचा फास यामुळे पदवीधर आज हतबल झाला आहे. पण या अंधारात आशेचा किरण म्हणजे आपल्या 'मराठवाडा पदवीधर विचारमंच' चळवळीला मिळालेला जागतिक प्रतिसाद! आज जेव्हा अमेरिका, स्वीडन आणि आयर्लंडमधून प्रतिसाद मिळतोय, तेव्हा महाराष्ट्रात राहणाऱ्या आपण सर्वांनी शांत बसणे हे आपल्या भविष्यासाठी घातक आहे.
🛑 स्वतःच्या आत्म्याला हे ५ प्रश्न विचारा:
१. डिग्र्यांची रद्दी करायची आहे का?
रात्र-रात्र जागून, आई-वडिलांच्या रक्ताचं पाणी करून तुम्ही पदव्या मिळवल्या. पण आज त्या पदव्या कपाटात धूळ खात आहेत आणि नोकऱ्यांचा 'बाजार' मांडला गेलाय. हेच पाहण्यासाठी शिकलात का?
२. तुमची 'शांतता' कोणाचं भलं करतेय?
जेव्हा पेपर फुटतात किंवा जागा विकल्या जातात, तेव्हा तुमचं गप्प बसणं म्हणजे भ्रष्टाचाऱ्यांना दिलेलं मूक संमतीपत्र आहे. तुमची ही उदासीनता उद्या तुमच्या मुलांच्या भविष्याचा बळी घेणार नाही का?
३. कंत्राटीकरणाची गुलामगिरी मान्य आहे का?
खासगी कंपन्यांना हक्काच्या जागा विकल्या जात आहेत. तुटपुंज्या पगारावर गुलाम म्हणून राहायचं की हक्काचा रोजगार मागायचा, हे आताच ठरवा!
४. विखुरलेले असून काय साध्य झाले?
आजवर आपण वेगवेगळ्या संघटनांमध्ये विभागले गेलो, म्हणून प्रशासनाने आपल्याला गृहीत धरले. जोपर्यंत आपण किती जण आहोत हे आकड्यांनिशी सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत आपली किंमत शून्य आहे.
५. बाहेरचे जागे झालेत, मग तुम्ही का कचरताय?
जर अमेरिकेतला पदवीधर या चळवळीत येऊ शकतो, तर तुम्ही महाराष्ट्रात राहून साधी नोंदणी करायलाही कचरत आहात का?
🎯 आमची भूमिका: विखुरलेल्या संघटनांकडून 'एकजुटीच्या' ताकदीकडे!
🛑 आता विभागणी नाही, तर एकजूट हवी!
कोणी डी.एड/बी.एड, कोणी इंजिनिअरिंग, तर कोणी कृषी संघटना चालवते. पण विखुरलेल्या ताकदीचा फायदा नेहमी सरकारने घेतला आहे. मराठवाडा पदवीधर विचारमंचच्या माध्यमातून आपण हे चित्र बदलत आहोत. न्याय मिळवल्याशिवाय आपण गप्प बसणार नाही!
• आऊटसोर्सिंग आणि कंत्राटीकरण - सुशिक्षितांचे शोषण
खाजगी कंपन्यांच्या घशात शासकीय पदे घालणे ही आधुनिक गुलामगिरी आहे. ही पद्धत बंद होऊन सरळसेवेने कायमस्वरूपी भरती होणे ही काळाची गरज आहे.
• स्थानिक पदवीधरांच्या हक्कावर गदा
मराठवाड्यातील प्रकल्पांमध्ये इथल्याच तरुणांना किमान ८०% प्राधान्य मिळायलाच हवे. इथल्या मातीतील प्रश्न इथल्याच पदवीधरांनी सोडवायला हवेत.
✊ पदवीधरांनो, आता तरी जागे व्हा!
विखुरलेल्या संघटनांमध्ये राहून आपण फक्त दुर्लक्षित राहू, पण **'विचारमंच'** म्हणून एकत्र आलो तर व्यवस्था बदलायला भाग पाडू! न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील.
तुमची एक नोंदणी म्हणजे व्यवस्थेला दिलेला इशारा आहे. खालील दोन्ही फॉर्म्स भरा!
आपला बुलंद आवाज,
एक जबाबदार पदवीधर
मराठवाडा पदवीधर विचारमंच
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा