स्पर्धा परीक्षा आणि 'ओव्हरएज' तरुणांची व्यथा: एक ज्वलंत वास्तव", "स्वप्न उरलंय पण वय संपलंय!

"स्वप्न उरलंय पण वय संपलंय! स्पर्धा परीक्षा आणि 'ओव्हरएज' तरुणांची व्यथा: एक ज्वलंत वास्तव"

प्रस्तावना: महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक भूमीमध्ये 'सरकारी नोकरी' या शब्दाला एक वेगळेच वलय आहे. ग्रामीण मातीतून एक जिद्द घेऊन तरुण पुणे, संभाजीनगर किंवा मुंबईच्या पाच-बाय-पाचच्या खोल्यांमध्ये स्वतःला गाडून घेतात. ध्येय एकच असते - आपल्या मायबापाच्या कष्टाचे फळ म्हणून एक 'सन्मानाची सरकारी नोकरी' मिळवणे आणि कुटुंबाचा उद्धार करणे. पण दुर्दैवाने, गेल्या दशकात महाराष्ट्रातील नोकरभरतीचे जे विदारक चित्र समोर आले आहे, ते कोणत्याही भीषण स्वप्नापेक्षा कमी नाही. नियोजनशून्य प्रशासन, वारंवार होणारी पेपरफुटी आणि जाणीवपूर्वक लांबणीवर पडलेले निकाल यामुळे आजचा पदवीधर परीक्षेत नापास होण्यापूर्वीच 'वयात' नापास होत आहे. आजचा हा सविस्तर लेख त्या अस्वस्थ तरुणाईचा आक्रोश आहे, ज्यांचे आयुष्य स्पर्धा परीक्षेच्या या दुष्टचक्रात कायमचे भरडले गेले आहे.

सौजन्य- Gemini(AI Generated)

प्रतिकात्मक प्रतिमा: स्वप्न उरलंय, पण वय संपलंय! स्पर्धा परीक्षेच्या विळख्यात अडकलेला तरुण.

💔 वय संपतंय, पण संघर्ष कधी थांबणार?

एका जाहिरातीपासून ते प्रत्यक्ष नियुक्तीपर्यंत (Joining) ३ ते ५ वर्षे उलटून जाणे ही आता महाराष्ट्रात जणू काही एक परंपराच बनली आहे. या प्रदीर्घ काळामध्ये विद्यार्थ्याचे केवळ वय वाढत नाही, तर त्याच्या घरच्यांच्या अपेक्षांचे ओझे डोंगर बनून उभे राहते. ग्रामीण भागातील आई-वडील शेत विकून किंवा कर्ज काढून मुलाला शहरात पाठवतात. पण जेव्हा एका घोटाळ्यामुळे परीक्षा रद्द होते किंवा निकाल न्यायालयात अडकतो, तेव्हा त्या विद्यार्थ्याच्या आयुष्यातील सुवर्ण वर्षे कायमची निघून जातात. जेव्हा तो ३० किंवा ३३ वर्षांचा होतो, तेव्हा तो कोणत्याही खाजगी नोकरीसाठी पात्र उरत नाही आणि सरकारी नोकरीची दारे त्याच्यासाठी कायमची बंद होतात. हे केवळ व्यक्तीचे नुकसान नाही, तर राज्याच्या उत्पादक मनुष्यबळाचा पद्धतशीरपणे केलेला विनाश आहे. या विनाशाला जबाबदार असलेल्या यंत्रणेला आता जाब विचारण्याची वेळ आली आहे.

🕵️ विनाशाचे चक्रव्यूह: व्यवस्थेचे तीन मोठे गुन्हे!

विद्यार्थ्यांच्या या दुरवस्थेला केवळ नशीब जबाबदार नाही, तर प्रशासकीय आणि राजकीय अनास्था जबाबदार आहे. ही व्यवस्था अशा पद्धतीने काम करते की जिथे गुणवत्तेचा गळा घोटला जातो आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे हात बळकट होतात. याचे विश्लेषण केल्यास खालील तीन मोठे गुन्हे समोर येतात:

• कालबद्ध नियोजनाचा अभाव: यूपीएससी (UPSC) प्रमाणे महाराष्ट्रात एमपीएससी (MPSC) किंवा निवड मंडळांकडे निश्चित 'Job Calendar' का नाही? जाहिरात निघाल्यावर परीक्षा कधी होणार, हे केवळ मंत्रालयातील 'अदृश्य हातांना' माहीत असते. या अनिश्चिततेमुळे विद्यार्थ्याचे मानसिक संतुलन बिघडते आणि तो नैराश्याच्या गर्तेत ढकलले जातो.
• न्यायालयीन कचाट्यात भरती: अनेकदा सरकार अपुऱ्या तयारीने किंवा चुकीच्या धोरणांनी भरती जाहीर करते, जी नंतर तांत्रिक कारणास्तव न्यायालयात अडकते. यामुळे विद्यार्थ्यांची ४-५ वर्षे न्यायालयाच्या पायळ्या झिजवण्यात जातात. जेव्हा निकाल लागतो, तेव्हा अर्धे विद्यार्थी वयामुळे अपात्र ठरलेले असतात. या दिरंगाईला जबाबदार कोण?
• परीक्षेचा शुल्क धंदा: एकाबाजूला हाताला नोकरी नाही आणि दुसऱ्या बाजूला १०००-१००० रुपयांचे परीक्षा शुल्क! लाखो विद्यार्थ्यांकडून गोळा केलेल्या या कोट्यवधी रुपयांचा वापर पारदर्शक परीक्षा घेण्याऐवजी नक्की कुठे होतो? हा बेरोजगार पदवीधरांच्या खिशावर सरकारी आशीर्वादाने मारलेला दरोडा आहे.

🚩 ७५% स्पर्धा परीक्षक डिप्रेशनमध्ये!

ओव्हरएज होण्याच्या भीतीने आणि समाजाच्या टोमण्यांमुळे आजचा तरुण मानसिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाला आहे. हा एका पिढीचा पद्धतशीरपणे केलेला मानसिक खून आहे!

🛑 'ओव्हरएज' होणे हा विद्यार्थ्याचा गुन्हा आहे का?

हा प्रश्न आज प्रत्येक पदवीधराने स्वतःला आणि सरकारला विचारला पाहिजे. जर सरकार वेळेवर परीक्षा घेऊ शकत नसेल, तर त्याचे वय संपणे हा विद्यार्थ्याचा गुन्हा कसा असू शकतो? कोरोना काळामध्ये जगाचे व्यवहार थांबले होते, महाराष्ट्रातील अनेक भरती प्रक्रिया घोटाळ्यांमुळे ३-३ वर्षे रेंगाळल्या. या काळामध्ये ज्यांची वयोमर्यादा संपली, त्यांना सरसकट वयोमर्यादेत वाढ का दिली जात नाही? जर लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यासाठी वयाचे कोणतेही जाचक बंधन नाही, तर मग प्रशासनात सेवा देऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांच्या आयुष्याशी वयाचा हा क्रूर खेळ का खेळला जातोय? हे संविधानाने दिलेल्या समान संधीच्या अधिकाराचे उघड उल्लंघन आहे. ही लाचारी पदवीधरांनी आता झुगारून दिली पाहिजे आणि आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरले पाहिजे.

💡 आमची मागणी: आता न्यायाची वज्रमूठ!

'मराठवाडा पदवीधर विचारमंच' या गंभीर विषयावर सरकारला आणि प्रशासनाला जाब विचारत आहे. आमचा लढा केवळ एका सरकारी नोकरीसाठी नाही, तर पदवीधरांच्या अस्तित्वासाठी आणि आत्मसन्मानासाठी आहे. आम्ही खालील मागण्यांसाठी कटिबद्ध आहोत:

• वयोमर्यादेत किमान २ ते ३ वर्षांची वाढ: मागील वर्षांतील शासकीय विलंबाची आणि वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीची भरपाई म्हणून सर्व उमेदवारांना सरसकट वयोमर्यादेत सवलत द्या. हा आमचा हक्क आहे.
• एक खिडकी आणि कालबद्ध योजना: जाहिरात ते नियुक्ती ६ महिन्यांत पूर्ण करणारी निश्चित यंत्रणा उभी करा, जेणेकरून विद्यार्थ्याचे एकही दिवस वय वाया जाणार नाही आणि त्याला भविष्याचे नियोजन करता येईल.
• ओव्हरएज झालेल्यांचे पुनर्वसन: जे विद्यार्थी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे किंवा विलंबाने ओव्हरएज झाले आहेत, त्यांना खाजगी क्षेत्रात किंवा शासकीय कंत्राटी कामात प्राधान्य देण्यासाठी स्वतंत्र 'Exit Policy' जाहीर करा. त्यांच्या अनुभवाचा सन्मान करा.

आता नाही, तर कधीच नाही!

तुमचा आजचा प्रतिसाद उद्याचे भविष्य बदलू शकतो. जर आपण आज संघटित झालो नाही, तर स्पर्धा परीक्षेचे हे चक्रव्यूह अजून अनेक पिढ्या गिळंकृत करेल. हे शोषण थांबवण्यासाठी 'मराठवाडा पदवीधर विचारमंच' सोबत या. संघटित व्हा, जाब विचारा आणि या लढ्यात सहभागी व्हा! आपली ताकद हीच आपली ओळख आहे.

१. सदस्य नोंदणी अर्ज

२. 'जनता ऑडिट' सर्वेक्षण

मराठवाडा पदवीधर विचारमंच

हे ही वाचा!

ब्लॅकलिस्टेड कंपन्या आणि नोकरभरती: तुमच्या भविष्याशी खेळणारे अद्रश्य हात!