पोस्ट्स

नागपूर विभाग- पदवीधर समस्या

इमेज
नागपूर विभाग- पदवीधर समस्या प्रस्तावना: महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात, समाजकारणात आणि शैक्षणिक चळवळीत नागपूर विभागाचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. विदर्भाची ही भूमी संतांच्या, समाजसुधारकांच्या आणि विद्वानांच्या विचारांनी पावन झालेली आहे. मात्र, दुर्दैवाने आज याच भूमीतील सुशिक्षित पदवीधर तरुण रोजगाराच्या भीषण संकटाचा सामना करत आहे. नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांतील पदवीधरांचे प्रश्न केवळ नोकरी मिळवण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर ते त्यांच्या आत्मसन्मानाशी आणि अस्तित्वाशी जोडलेले आहेत. मराठवाडा पदवीधर विचार मंच या अन्यायकारक परिस्थितीच्या विरोधात आणि पदवीधरांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आता पूर्ण ताकदीने नागपूर विभागात सक्रिय झाला आहे. हा लढा केवळ सत्तेसाठी नसून, तो सुशिक्षित बेरोजगारांच्या अंधकारमय भविष्यात प्रकाशाचा किरण निर्माण करण्यासाठी आहे. नागपूर विभागातील पदवीधरांचे वास्तव: बेरोजगारी, कंत्राटी भरती आणि मिहान प्रकल्पातील उपेक्षा. आता वेळ आली आहे संघटित होऊन आपला हक्क मिळवण्याची! ⚠️ विशेष सूचना  ...

अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या अहवालाचे सविस्तर विश्लेषण

इमेज
अझी म  प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या अहवालाचे सविस्तर विश्लेषण देशातील ६७% पदवीधर बेरोजगार क वास्तव महाराष्ट्र, १८ मार्च २०२६: अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीने (Azim Premji University) प्रसिद्ध केलेला 'State of Working India' हा अहवाल केवळ एका संस्थेचे संशोधन नाही, तर तो स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या सामाजिक आणि आर्थिक संकटाचा आरसा आहे. हा अहवाल स्पष्ट करतो की, भारताची अर्थव्यवस्था कागदावर वाढत असली तरी, देशातील सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला काम मिळणे दुरापास्त झाले आहे. देशातील ६७% तरुणांकडे आज कोणतेही ठोस काम नाही , ही आकडेवारी केंद्र आणि राज्य शासनासाठी केवळ धोक्याची घंटा नाही, तर त्यांच्या धोरणात्मक अपयशाचा पुरावा आहे. शिक्षणाचा सन्मान की रोजगाराचा वनवास? अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या राष्ट्रीय अहवालानुसार देशातील ६७% पदवीधरांकडे आज कोणतेही ठोस काम नाही वाचा:  महाराष्ट्र पदवीधर व्हिजन डॉक्युमेंट : (२०२६-२०३०) १. केंद्र शासनाची धोरणे: राष्ट्रीय बेरोजगारीचा पाया कसा रचला गेला?...

विशेष प्रसिद्धीपत्रक

इमेज
॥ विशेष प्रसिद्धीपत्रक ॥ विषय: १ मे रोजी होणाऱ्या 'पत्रकार परिषदेत' होणार  मराठवाडा पदवीधर विचारमं चाच्या ओळखीचा उलगडा आणि अधिकृत भूमिका जाहीर करणार आहोत !                    गेल्या काही काळापासून राज्यातील सुशिक्षित पदवीधरांच्या प्रश्नांवर सातत्याने भाष्य करणाऱ्या 'मराठवाडा पदवीधर विचार मंच' बाबत सध्या संपूर्ण राज्यात कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारा आणि पदवीधरांच्या हक्कासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून आवाज उठवणारा हा मंच नेमका कोणाचा आहे? या प्रश्नाचे उत्तर आता लवकरच मिळणार आहे. वैचारिक संघर्षाचा निर्णायक टप्पा: राज्यातील शिक्षण सम्राटांची मनमानी, रोजगाराच्या नावाखाली होणारी थट्टा आणि पदवीधरांचे राजकीय शोषण याविरुद्ध हा लढा आता एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. केवळ सोशल मीडियापुरते मर्यादित न राहता, या चळवळीला आता एक अधिकृत आणि राज्यव्यापी स्वरूप प्राप्त होत आहे. १ मे  २०२६ : ओळखीचा उलगडा आणि ध्येय...

पुणे विभाग: प्रगतीचा पॅटर्न?

पुणे विभाग: प्रगतीचा पॅटर्न? १. प्रस्तावना: पश्चिम महाराष्ट्रातील विकासाचे 'दुहेरी' वास्तव पुणे विभाग, ज्याला भौगोलिकदृष्ट्या 'पश्चिम महाराष्ट्र' म्हणून ओळखले जाते, हा राज्याच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणारा विभाग आहे. साखर कारखानदारी, दूध उत्पादनात आघाडीवर असलेला हा प्रदेश 'आयटी' आणि 'ऑटोमोबाईल' क्षेत्रात जागतिक स्तरावर पोहोचला आहे. मात्र, या झगमगाटाच्या मागे कंत्राटीकरणाचा विळखा आणि राजकीय वर्चस्ववादाखाली दबलेला पदवीधर वर्ग आहे. या महालेखात आपण प्रत्येक जिल्ह्याच्या भौगोलिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक समस्यांची 'शस्त्रक्रिया' करणार आहोत. 📌 हे सुद्धा वाचा: मराठवाडा विशेष: ८ जिल्हे आणि प्रलंबित विकास २. पुणे: विद्येच्या माहेरघरातील रोजगाराचा 'ट्रॅफिक जॅम' पुणे शहर आणि जिल्हा हे देशातील सर्वात मोठे शैक्षणिक हब आहे. तरीही येथील स्थानिक पदवीधरांच्या नशिबी संघर्षच आहे. IT क्षेत्रातील कंत्राटीकरण (Outsourcing): ह...

मराठवाडा: ८ जिल्हे आणि प्रलंबित विकास

इमेज
मराठवाडा: ८ जिल्हे आणि प्रलंबित विकास प्रस्तावना: संतांची भूमी आता संघर्षाची का झाली? महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या सुमारे १८.८% भाग मराठवाड्याने व्यापलेला आहे. ८ जिल्हे आणि ७६ तालुक्यांचा हा प्रदेश ऐतिहासिकदृष्ट्या वैभवशाली असला तरी, स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांत या प्रदेशाच्या वाट्याला केवळ 'उपेक्षा' आली आहे. दरवर्षी पदवीधर होणाऱ्या लाखो तरुणांच्या हाती रोजगाराऐवजी कंत्राटी पत्राची गुलामी येत आहे. सिंचनाचा अभाव, औद्योगिक मागासलेपण आणि राजकीय अनास्था यांमुळे मराठवाडा आजही पिछाडीवर आहे. या महालेखात आपण प्रत्येक जिल्ह्याचा 'शस्त्रक्रिया' करून तिथल्या प्रश्नांचे मूळ शोधणार आहोत. "मराठवाडा विभाग: प्रगत आणि सुशिक्षित मराठवाड्याचे ८ आधारस्तंभ १. छत्रपती संभाजीनगर: राजधानीच्या झगमगाटाखालील अंधार मराठवाड्याचे प्रशासकीय केंद्र आणि जागतिक पर्यटन नकाशावरील महत्त्वाचे शहर. पण येथील पदवीधरांचे प्रश्न राजधानीला साजेशे नाहीत.  ऑरिक सिटी (AURIC) वास्तव: शेंद्रा-बिडक...

आऊटसोर्सिंग जॉब्स : महाराष्ट्रातील पदवीधरांचे 'कायदेशीर' शोषण आणि आश्वासनांचा विश्वासघात!

इमेज
आऊटसोर्सिंग जॉब्स: महाराष्ट्रातील पदवीधरांचे 'कायदेशीर' शोषण आणि आश्वासनांचा विश्वासघात! २०१४ च्या घोषणा ते २०२६ चे 'गुलामगिरी' धोरण - एक जळजळीत सत्यकथन 🛑 महत्त्वाची टीप: आमचा संघर्ष हा लोकशाहीतील 'चांगल्या लोकप्रतिनिधींविरुद्ध' कधीही नव्हता आणि नाही. आमचा संताप केवळ त्या विशिष्ट व्यवस्थेविरुद्ध आहे, ज्यांनी पदवीधरांचे शोषण करणारा 'आऊटसोर्सिंग' नावाचा भस्मासुर जन्माला घातला. आमचा लढा व्यक्तीविरुद्ध नाही, तर पदवीधरांचे भविष्य अंधारात ढकलणाऱ्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध आहे. १. २०१४ चे स्वप्न: "मध्यस्थ हटवू, पगार थेट खात्यात देऊ!" २०१४ च्या सत्तांतराच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभांमधून आणि विधानसभेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर अत्यंत आश्वासक भूमिका घेतली होती. कंत्राटदारांकडून होणारी कमिशनखोरी ही राज्याला लागलेली 'कीड' आहे, असे सांगत सरकारने **'Direct Benefit Transfer' (D...

शिक्षण सम्राट, राजकीय मक्तेदारी आणि पदवीधरांची 'वेठबिगारी'

इमेज
शिक्षण 'सम्राट', राजकीय 'मक्तेदारी' आणि पदवीधरांची 'वेठबिगारी' ? 🛑 महत्त्वाची टीप: येथे आमचा रोष सर्वच लोकप्रतिनिधींवर नाही. राजकारणात आजही काही निष्ठावंत आणि लोकहिताचा विचार करणारे 'चांगले लोकप्रतिनिधी' आहेत, ज्यांच्याबद्दल आम्हाला आदरच आहे. आमचा स्पष्ट रोष आणि संताप हा केवळ त्या ठराविक 'शिक्षक आणि पदवीधर आमदारांबद्दल' आहे, जे स्वतःच्या शिक्षण संस्थांचा वापर केवळ सत्तेसाठी करतात आणि आपल्याच पदवीधर कर्मचाऱ्यांना गुलाम म्हणून वागवतात. हा संघर्ष एका चुकीच्या प्रवृत्तीविरुद्ध आहे, व्यक्तीविरुद्ध नाही. १. पदवीधर मतदारसंघ: संविधानाचा हेतू आणि आजचे विदारक चित्र भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विधानपरिषदेतील या विशेष मतदारसंघांची रचना करताना एक स्वप्न पाहिले होते. हे सभागृह 'बुद्धिवंतांचे सभागृह' म्हणून ओळखले जावे, जिथे राजकारणापेक्षा राज्याच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक धोरणांवर सखोल चर्चा होईल. मात्र, गेल्या तीन दशकांत या स्वप्नाचा शिक्षण सम्राटांनी ...