महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२६: 'लाडकी बहीण' की विकासाचा 'बळी'?

शासनाचा आणि जनतेचा पैसा खरोखर सत्कारणी लागला का? - सविस्तर विश्लेषण

१. प्रस्तावना: विस्कटलेली आर्थिक घडी

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने नुकताच मांडलेला २०२६ चा अर्थसंकल्प हा राज्याच्या इतिहासातील सर्वात 'लोकप्रिय' पण आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत 'जोखमीचा' ठरत आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' जाहीर झाल्यापासून राज्याच्या तिजोरीवर दरमहा साधारण ४,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडत आहे. वर्षाकाठी ही रक्कम ४६,००० कोटींच्या घरात जाते. हा अवाढव्य खर्च भागवण्यासाठी सरकारने राज्याच्या भांडवली खर्चात (Capital Expenditure) मोठी कपात केली आहे. याचा थेट परिणाम महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांवर आणि सामाजिक सुरक्षेवर झाला असून, विकासाचा गाडा पूर्णपणे रूतला आहे.

एक सशक्त विरूद्धार्थ! २०२६ महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत तर दिली जात आहे, परंतु पदवीधर तरुणांच्या बेरोजगारी आणि रखडलेल्या विकासाचे प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहेत. विकास केवळ आश्वासने नव्हे, तर कृती मागतो.
(छायाचित्र साभार: AI Generated)

टॅगलाईन: "महिला सक्षमीकरण दुसऱ्या मार्गाने करता आले असते, याने फक्त शासनाचा आणि जनतेचा पैसा वाया गेला!"

२. सामाजिक पैलू: सामाजिक सुरक्षेचा बळी

सामाजिक न्याय विभागाचा निधी हा प्रामुख्याने दलित, आदिवासी, विधवा आणि वृद्धांच्या कल्याणासाठी राखीव असतो. मात्र, लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा आणि निधी वळवण्यात आल्याने 'संजय गांधी निराधार योजना' आणि 'श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना' यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या योजनांचे लाभार्थी दुर्लक्षित झाले आहेत. ज्या वृद्धांना आणि अपंगांना महिन्याकाठी मिळणाऱ्या १५०० रुपयांवर आपली औषधे आणि उदरनिर्वाह करावा लागतो, त्यांचे मानधन गेल्या ३ ते ४ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. १५०० रुपये देऊन आपण महिलांना खरोखर आत्मनिर्भर करतोय की सरकारी मदतीवर परावलंबी? हा आजचा सर्वात मोठा सामाजिक प्रश्न आहे.

३. शैक्षणिक परिणाम: पदवीधरांच्या भविष्याशी खेळ

उच्च शिक्षणासाठी महाराष्ट्र हे देशाचे दिशादर्शक राज्य मानले जाते. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला मोठी कात्री लागली आहे. महाज्योती, सारथी, बार्टी आणि अमृत यांसारख्या स्वायत्त संस्थांना मिळणारा निधी मोठ्या प्रमाणावर रोखण्यात आला आहे. यामुळे संशोधक विद्यार्थ्यांची (PhD) फेलोशिप वर्षभरापासून रखडली आहे. विद्यापीठांना पायाभूत सुविधांसाठी मिळणारा विकास निधी कमी केल्यामुळे प्रयोगशाळा आणि वाचनालयांची अवस्था दयनीय झाली आहे.

टॅगलाईन: "शिक्षणाचा निधी रोखून केलेली मदत, ही भावी पिढीला अंधारात ढकलणारी आहे!"

४. आरोग्य विभाग: औषधांऐवजी जाहिरातींवर खर्च?

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे बजेट या योजनेसाठी वळवण्यात आल्याने सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. जिल्हा रुग्णालयांना औषध खरेदीसाठी आणि यंत्रसामग्री दुरुस्तीसाठी मिळणारा आकस्मिक निधी ३० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. ग्रामीण भागातील ज्या बहिणीला १५०० रुपये दिले जात आहेत, तिलाच जर आजारपणात सरकारी दवाखान्यात मोफत औषधे मिळाली नाहीत, तर खाजगी दवाखान्यात तिचे ते १५०० रुपये पहिल्याच भेटीत संपून जातात. मग या योजनेने नेमके कोणाचे सक्षमीकरण केले?

महाराष्ट्राच्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पातील निधी वाटप आणि रखडलेल्या विकासकामांचे वास्तव दर्शवणारे एक प्रतीकात्मक चित्र. महिला सक्षमीकरण आवश्यक असले तरी, पायाभूत सुविधा आणि पदवीधरांच्या भविष्याचा बळी देऊन प्रगती साध्य करणे कठीण आहे.
सौजन्य (Credit): AI Generated

५. महसूल आणि कर्ज: महाराष्ट्र दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर?

महाराष्ट्र राज्यावर आज ८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. नवीन कर्जाचा विनियोग हा रस्ते, उद्योग किंवा सिंचन यांसारख्या उत्पन्न देणाऱ्या कामांसाठी होणे अपेक्षित असताना, तो केवळ 'रोख वाटपाच्या' योजनांसाठी होत आहे. महसूल विभागाकडून मिळणारा कर आणि मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आता केवळ योजनांचे हप्ते फेडण्यासाठी वापरला जात आहे. राज्याच्या महसुली तुटीत झालेली वाढ भविष्यात नवीन कर लादण्यास कारणीभूत ठरणार आहे, ज्याचा बोजा शेवटी सामान्य जनतेवरच पडणार आहे.

६. विकासात्मक पैलू: ५०,००० कोटींची देयके थकीत आणि विभागीय कोंडी

लाडकी बहीण योजनेच्या अट्टाहासामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाचा कणा असलेले कंत्राटदार आज देशोधडीला लागले आहेत. शासनाच्या विविध विभागांनी केलेल्या कामांची सुमारे ५० हजार कोटींची देयके तिजोरीत पैसा नसल्याने रोखली गेली आहेत. याचा सविस्तर विभागवार आढावा खालीलप्रमाणे आहे:

शासकीय विभाग	थकीत देयके आणि विदारक परिणाम
सार्वजनिक बांधकाम (PWD)	राज्य महामार्ग, जिल्हा मार्ग आणि पुलांच्या बांधकामांची बिले वर्षभरापासून थकीत आहेत. शेकडो प्रकल्पांची चाके १०-२० टक्क्यांवर थांबली आहेत.
जलसंपदा व सिंचन विभाग	धरणे, कालवे आणि उपसा सिंचन योजनांची कामे बंद. शेतीला पाणी पुरवणाऱ्या योजनांचा निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळवला गेला आहे.
ग्रामविकास विभाग	जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारती, अंगणवाड्यांची दुरुस्ती आणि ग्रामीण रस्त्यांची बिले रोखली गेली आहेत. ग्रामीण विकास पूर्णपणे ठप्प झाला आहे.
नियोजन विभाग (DPDC)	जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत होणाऱ्या स्थानिक विकास कामांचा निधी पूर्णपणे थांबवण्यात आला आहे.
आदिवासी विकास विभाग	आश्रमशाळांना होणारा पुरवठा आणि दुर्गम भागातील रस्ते कामांची देयके थकीत आहेत.
नगरविकास विभाग	नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या विकास कामांसाठी लागणारा राज्य शासनाचा वाटा वेळेवर मिळत नाहीये.

टॅगलाईन: "जनतेचा पैसा जनतेलाच वाटून विकासाची कामे रोखणे, ही प्रशासकीय आत्महत्या आहे!"

७. सक्षमीकरण 'दुसऱ्या' मार्गाने कसे करता आले असते?

जर ४६,००० कोटी रुपये थेट रोख स्वरूपात न वाटता खालीलप्रमाणे वापरले असते, तर महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने सुजलाम सुफलाम झाला असता:

• महिला बचत गट सक्षमीकरण: प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी प्रक्रिया उद्योग आणि हक्काची बाजारपेठ उभी केली असती, तर महिलांना १५०० ऐवजी १५,००० रुपयांचा कायमस्वरूपी रोजगार मिळाला असता.
• मोफत शिक्षण व आरोग्य: शाळांची दुरवस्था सुधारली असती आणि मोफत दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळाली असती, तर महिलांच्या घरगुती खर्चात मोठी बचत झाली असती.
• कौशल्य विकास: सुशिक्षित पदवीधर महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल उपलब्ध करून दिले असते, तर त्या उद्योजिका बनल्या असत्या.

मराठवाडा पदवीधर विचार मंच - सदस्य नोंदणी

पदवीधरांच्या न्याय्य हक्कासाठी आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी एकत्र या. हीच आपली ताकद आहे!

येथे क्लिक करून मंचाची सदस्यता घ्या

हे देखील वाचा :

• मराठवाडा पदवीधर विचारमंच: एका नव्या वैचारिक प्रवासाची सुरुवात!
• मराठवाडा:८ जिल्हे प्रलंबित आणि  विकास  
• पदवीधर मतदारसंघ म्हणजे काय? जाणून घ्या निवडणुकीचे गणित
• महाराष्ट्र पदवीधर व्हिजन डॉक्युमेंट : (२०२६-२०३०)
• महाराष्ट्र पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक मार्गदर्शन!
• कंत्राटी भरती: पदवीधरांच्या कष्टाचे आधुनिक शोषण?
• आऊटसोर्सिंग जॉब्स : महाराष्ट्रातील पदवीधरांचे 'कायदेशीर' शोषण आणि आश्वासनांचा विश्वासघात!

टीप- जर तुम्ही ही पोस्ट फेसबुक किंवा व्हॉट्सॲपवर शेअर करत असाल, तर शेवटी हे वाक्य नक्की टाका

"माहिती आवडल्यास 'मराठवाडा पदवीधर विचार मंच'ला क्रेडिट देऊन शेअर करा."